गावात ज्यांची स्वतःची जमीन असते त्यांना काय म्हणतात?

भूधारणा. जमिनीवर स्वत:चा मालकी हक्क असणे व तिच्याबाबतीत सर्व निर्णय घेण्याची सत्ता असणे म्हणजे जमीनधारणा होय. ती एक व्यवस्था किंवा पद्धती देखील आहे. वास्तविकत: जात, वर्ग, लिंगभाव, वंश, समूह इत्यादींनुसार जमीनधारणेचे नियम किंवा चौकटी बदलत असतात. कोणाकडे किती जमीनीची धारणा आहे, ती कशी आली आहे, ती कशी हस्तांतरीत करायची इत्यादींची प्रथा, नियम, कायदे हे सर्व मिळून तयार झालेली व्यवस्था म्हणजे जमीनधारणा पद्धती होय.

महाराष्ट्र महसूल संहिता १९६६ (१०) नुसार ज्या व्यक्तीच्या नावावर विशिष्ट जमीन असेल, त्या व्यक्तीस सारा देण्याकरिता सरकार जबाबदार धरते. साधारणत: अशी व्यक्ती जमिनीचा मालक असते. त्या व्यक्तीकडे जमीनीचे खरेदी-विक्रीचे किंवा वहिवाटीचे संपूर्ण अधिकार असतात, त्याला त्या व्यक्तीची जमीनधारणा म्हणतात. भारतामध्ये फार प्राचीन काळापासून जमीनधारणा पद्धतीचा विचार झाल्याचे दिसते. त्यावर नातेवाईक, आप्तव्यवस्था, जात, अनुवांशिकता, स्थानिक आणि केंद्रीय राज्यसंस्था यांचा प्रभाव पडलेला दिसतो. वैदिक काळामध्ये ग्रामव्यवस्थेमध्ये प्रत्येक गावामध्ये सामुदायिक रित्या कर आकारणी घेतली जात होती. सामान्यतः उत्पन्नाचा १/६ भाग कर म्हणून सामुदायिक रित्या वसूल केला जात होता. प्रारंभी ही वसुली ‘ग्रामणी’ म्हणजेच पाटलाच्या माध्यमातून केली जात. हे पाटीलच गावातील शेतकऱ्यांचा वाटा ठरवून देत असत. संपूर्ण वसुलीपैकी काही भाग पाटलाला स्वतःसाठी ठेवून घेण्याची परवानगी होती. राज्यसंस्थेची व्याप्ती वाढत गेली, त्यामुळे पाटील (ग्रामणी) आणि राज्यसंस्था या दोघांमध्ये अनेक मध्यस्थ अधिकारी निर्माण झाले. या अधिकाऱ्यांनाही जमिनीतील महसूल स्वतः करता ठेवण्याची परवानगी मिळाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या उत्पादनात अनेक वाटेकरी वाढत गेले. या उत्पन्नातून मंदिरे, मठ इत्यादी धार्मिक संस्था व सरदार, जहागिरदार, इनामदार इत्यादी वाटेकरी बनत गेले. या वाटेकऱ्यांची पुढे वंशपरंपरा निर्माण झाली आणि संधी मिळताच त्यांनी जमिनीवरील आपले स्वामित्व कायम केले. अशा पद्धतीने भारतीय समाजरचनेत ‘जमीनधारणा’ पद्धतीची सुरुवात झाली. प्रत्यक्षात मात्र जमीन कसणाऱ्याला कुळाच्या पातळीवर आणले व जमिनीवरील त्याची सत्ता कमकुवत केली गेली. या अधिकाऱ्यांनी स्वतः साठीच जमीनदार, भूस्वामी म्हणून मान्यता मिळविली.

जमिनधारणेच्या विकासाचे टप्पे : सोळाव्या शतकाच्या सुरुवातीला इस्लाम आक्रमणानंतर तात्त्विक दृष्ट्या हिंदू जमीनधारणा पद्धतीमध्ये बदल झाला. इस्लाम कायद्यानुसार विजेता हाच जमिनीचा मालक मानला जात होता. प्रत्यक्ष व्यवहाराच्या पातळीवर मात्र हिंदू शासकांच्या राज्यातील जमीनधारणा पद्धती आणि इस्लाम शासकांच्या राज्यातील जमीनधारणा पद्धती यांमध्ये बरेच साम्य दिसून येते. त्यामुळे इस्लाम राज्यकर्त्यांनी थोड्याफार फरकाने जमीनधारणा पद्धत आणि महसूल पद्धत कायम ठेवली. जमीन महसूली १/६ पासून १/२ पर्यंत वाढविण्यात आली. सारावसुली नियमित केली. पाटलांकडून किंवा शेतकऱ्यांकडून रोकड स्वरूपात वसुली करण्यात येऊ लागली. सतराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत जमीनदार, खोत व वसुली अधिकारी यांनी आपापले स्थान पक्के केले. ते स्वतः जमिनीचे मालक बनले. इस्लाम शासकांच्या राजवटीमध्ये हे अधिकार कायमस्वरूपी नव्हते; परंतु हे शासक कमकुवत बनल्यानंतर या मध्यस्थ हिंदू अधिकाऱ्यांनी आपली जमिनीवरील सत्ता बळकट केली व जमिनीचे मालक बनले.

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतामध्ये वेगवेगळ्या वसाहती स्थापन झाल्या. त्यातील ईस्ट इंडीया कंपनी ब्रिटिशांचे साम्राज्य विस्तारित करणारी महत्त्वाची कंपनी स्थापन झाली. या कंपनीने पश्चिम बंगाल, बिहार आणि ओरिसा (ओडिशा) या भागांवर आपली सत्ता प्रस्थापित केली. कंपनीच्या अधिपत्याखाली आलेल्या भागांतून शेतसारा गोळा करण्यासाठी १७९३ मध्ये लॉर्ड कॉर्नवॉलीसने कायमधारा पद्धतीची सुरुवात केली; परंतु ब्रिटिशांनी भारतातील जमीनधारणेची व सत्ताकारणाची गुंतागुंत पाहून जमीनदार, सरंजामदार, इनामदार यांनाच हाताशी धरले. त्यामुळे जमीनधारणा पद्धतीमध्ये फारसा बदल घडून आला नाही. राज्यसंस्थेची मालकी ब्रिटिश प्रशासनाकडे राहिली आणि जमिनीची मालकी जमीनदारांकडे राहिली. ब्रिटिश शासनाने स्वतःच्या प्रशासकीय सोयीकरता भारतामध्ये जमिनीची मालकी जमीनदारांकडे दिली. कुटुंबप्रमुखाची निर्मिती व नोंद करून जमीनधारणेला वैयक्तिक स्वरूप दिले. भारतातील जमीनधारणा पद्धतीतील ब्रिटिशांच्या हस्तक्षेपामुळे मोठ्या प्रमाणावर भारतातील जमिनीचे विभाजन, उपविभाजन झाले. सोळाव्या शतकादरम्यान जमिनीवर आधारित लोकांची संख्या ३६ टक्क्यांपर्यंत होती; परंतु हीच संख्या ब्रिटिश काळामध्ये ७० टक्क्यांपर्यंत गेली. जशी जमिनीवर आधारित लोकांची संख्या वाढत गेली, त्यानुसार जमीनधारणेची स्थितीदेखील बदलत गेली. भूमिहीनांचे प्रमाणही वाढत गेले. यामुळे जमीनधारणा पद्धती अधिकच गुंतागुंतीची बनत गेली. वसाहतकाळापासून राज्यसंस्थेचा जमीनधारणेच्या प्रक्रियेवर मोठा प्रभाव पडण्यास सुरुवात झालेली दिसते. भारतातील ब्रिटिश शासनकाळात जमीनधारणेच्या संदर्भात सुसूत्रता आणणे हे इंग्लंडमधील भांडवलशाहीच्या विकासासाठीची आवश्यकता होती. जमीनधारणेमध्ये सुसूत्रता आणल्याने इंग्लंडमधील उद्योगधंद्यासाठी आवश्यक असा शेतीमाल उत्पादित करणे सोयीचे होते. त्यासाठी ब्रिटिशांनी भारतात वेगवेगळे भूसुधारणेचे (रयतवारी, महालवारी इत्यादी) प्रयोग अंमलात आणले. या प्रयोगांमुळे भारतातील वेगवेगळ्या प्रांतांमध्ये जमीनधारणेच्या संदर्भात अनेक स्थित्यंतरे घडून आली. तसेच, जमीन महसुलाच्या व्यवस्थेसाठीदेखील जमीनधारणेच्या प्रक्रियेमध्ये ब्रिटिश शासनाने विविध नियमने तयार केली. यांतूनच जमीनधारणेचे केंद्रीकरण झालेले दिसते.

वसाहतोत्तर काळ : वसाहतकाळानंतर स्वतंत्र भारतामध्ये जमीन हे महत्त्वाचे विकासाचे माध्यम बनले; परंतु भारतात जमीनधारणेच्या ध्रुवीकरणाचा प्रभावही तितकाच परिणामकारक होता. या ध्रुवीकरणावर वसाहतकाळाबरोबरच भारतातील जात, वर्ग, पुरूषसत्ता इत्यादींचा विशेष प्रभाव होता. जमीनधारणा ही इनामदार, जहागिरदार, जमीनदार या शासकीय मध्यस्थाच्या नावावर होती. हे जमीनमालक आणि राष्ट्र-राज्य यांची हातमिळवणी भक्कम होती.