भारतीय विधान परिषदेने १८५६ चा XIII वा कायदा पास केला. ( १३ जून १८५६ रोजी भारताच्या गव्हर्नर जनरलची मान्यता प्राप्त झाली.
मद्रासमध्येही १८५६ साली स्वतंत्र पोलीस खाते स्थापन करून सिंधच्या धर्तीवर पोलीसयंत्रणा उभारण्यात आली. ब्रिटिश संसदेने १८६० साली समग्र भारतासाठी एक स्वतंत्र पोलीस आयोग नेमला.

प्रत्येक प्रांताचे आपापल्यापुरते स्वतंत्र पोलीस खाते असावे व त्यांवर पोलीस महानिरीक्षक नेमावा; जिल्ह्यांसाठी एकेक पोलीस अधीक्षकही नेमावा आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे संपूर्ण दायित्व या बिनलष्करी स्वरूपाच्या पोलीसदलाकडे सोपवावे; सर्व प्रांतांची पोलीसदले एकाच धर्तीवर उभारावी; ग्रामीण दलाने केवळ गुन्ह्यांची वर्दी तेवढी द्यावी, प्रत्यक्ष चौकशी पगारी पोलिसांनीच करावी, यांशिवाय ब्रिटिशांकित हिंदुस्थानसाठी दंडशास्त्र, फौजदारी पुरावा आणि पोलीस संघटना यांसंबंधी एकच समान कायदा असावा इ. सूचना या आयोगाने केल्या. त्यानुसार एक वर्षांतच भारतीय दंडसंहिता,फौजदारी क्रिया संहिता, पुरावा अधिनियम, पोलीस अधिनियम इ. कायदे पास झाले. मुंबईव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रांतांत महानिरीक्षकही नेमण्यात आले. जिल्हा न्यायाधीश व पोलीस अधीक्षक यांचे दुहेरी अधिकार मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता येथील पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले. १८८५ साली मुंबईतही पोलीस महानिरीक्षकाची नेमणूक झाली. १८९३ पर्यंत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या जागा निवृत्त सेनाधिकाऱ्यांनाच दिल्या जात; परंतु पुढे त्या जागांसाठी लंडनमध्ये स्वतंत्र परीक्षा घेतल्या जाऊ लागल्या. लॉर्ड कर्झनने १९०२ मध्ये नवा पोलीस आयोग नेमला. त्या आयोगाने नवे मूलगामी प्रयोग सुचविण्याऐवजी सर्व प्रांतांत एकाच प्रकारचे दल असावे, एवढीच सूचना केली.कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने प्रशिक्षणची व्यवस्था, कार्यक्षम लोकांची निवड, राजस्व आयुक्ताप्रमाणेच सात-आठ जिल्ह्यांच्या पोलीसदलांवर देखरेख करण्यासाठी पोलीस उपमहानिरीक्षकाची नेमणूक, संघटितपणे गुन्हे करणाऱ्या प्रांतप्रांतांतर्गत गुन्हेगार टोळ्यांवर देखरेख करणे, महत्त्वाच्या गुन्ह्यांचा तपास करणे आणि रेल्वे पोलीस कार्यावर नियंत्रण ठेवणे यांसाठी प्रत्येक प्रांतात उपमहानिरीक्षकाची नेमणूक तसेच प्रत्येक अधिकारी व कनिष्ठ नोकरवर्ग यांच्या कार्याविषयी सुस्पष्ट नियम, नागरी व ग्रामीण विभागांत गस्तीची व्यवस्था इ. सुधारणा करण्यात आल्या. १९२० पासून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्याही परीक्षा भारतात घेण्यात येऊ लागल्या. उच्च अधिकारपदावर भारतीयांची नेमणूक होऊ लागली आणि भारतात सुसूत्र, सुघंटित असे पोलीसदल निर्माण झाले. या पोलीसदलाविषयी ब्रिटिश राज्यकर्ते यथार्थ अभिमान बाळगीत. शासननियंत्रित पोलीसयंत्रणेच्या या यशाचा प्रभाव इतर पाश्चात्त्य देशांवरही पडला. त्याप्रमाणे ते देशही अशी यंत्रणा उभारू लागले. नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या आधिपत्याखालील पोलीसदले कुचकामाची ठरत असल्याची जाणीव पाश्चात्त्यांनाही होऊ लागली आहे. अशा दलांवर स्थानिक राजकीय स्पर्धांचा अनिष्ट परिणाम झाल्याची अनेक उदाहरणे आढळून आली आहेत. पण या परंपरागत संस्था सर्वस्वी नामाशेष होणे कठीणच असते. यामुळेच आज अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत सरकारचे ‘फेडरल ब्यूरो ऑफ पब्लिक इन्व्हेस्टिगेशन, प्रत्येक घटक राज्याचे स्वतंत्र पोलीसदल, ३,००० काउंटी पोलीस संघटना, २०,००० खेड्यांतील स्वतंत्र पोलीस संघटना तसेच २,००० छोटी व १,००० मोठी शहरे मिळून २१,००० स्वतंत्र नागरी दले, असा अवाढव्य व्याप पसरलेला आढळतो. ग्रेट ब्रिटनमधील स्कॉटलंडच्या स्वतंत्र दलाच्या जोडीला गृहखात्याची मेट्रोपोलिटन पोलीस संघटना ⇨ स्कॉटलंड यार्डही असून प्रत्येक काउंटीची स्वतंत्र पोलीस संघटनाही आहेच.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील पोलीसयंत्रणा : स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय पोलीसयंत्रणेत खूपच सुधारणा झाल्या. सर्व राज्यांतील अधिकाऱ्यांचे गणवेश आता समान ठेवले आहेत. गुन्ह्यांच्या आणि इतरही कोष्टकांत एकसूत्रीपण आला आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या आणि गुप्तचर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी मौंट अबू व कलकत्ता येथे संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. पूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका प्रत्येक राज्य स्वतंत्रपणे करीत असे. पण आता अखिल भारतीय पोलीस सेवेसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षा घेऊन उत्तीर्ण झालेले अधिकारीच सर्व राज्यांत वाटून देण्यात येतात. गुन्ह्यांच्या तपासात विज्ञानचे साहाय्य मिळविण्याच्या दृष्टीचे शास्त्रीय प्रयोगशाळाही स्थापन झालेल्या आहेत. (डावीकडून) मुख्य कॉन्स्टेबल, खास सशस्त्रदल निरीक्षक, जिल्हा पोलीस घोडदलातील कॉन्स्टेबल, सागर; मध्य प्रांत, १९११-१९१५. स्त्री-पोलीस ही स्वातंत्र्योत्तर काळातील एक महत्त्वाची तरतूद होय. मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरात, रेल्वे पोलीस खात्यात व बहुतेक सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी स्त्री-पोलीस नेमलेले आहेत. समाजकल्याणाच्या हेतूने केलेल्या बाँम्बे चिल्ड्रेन अ‍ॅक्ट किंवा सप्रेशन ऑफ इम्मॉरल ट्रॅफिक इन वुमेन अँड गर्ल्स अ‍ॅक्ट यांसारख्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी स्त्री-पोलिसांचा फार मोठा उपयोग होतो. लोककल्याणकारी राज्यांत स्त्रियांच्या संदर्भात कायदा व सुव्यवस्थेचे अनेक प्रश्न निर्माण होत असतात;त्याकामी स्त्री-पोलिसांचा फार मोठा उपयोग होतो. महाराष्ट्र पोलीसदल सामान्यतः इतर राज्यांतील पोलीसदलांसारखेच आहे. फरक इतकाच, की प. बंगाल व तमिळनाडू ही राज्ये वगळता इतर राज्यांतून पोलीस आयुक्त नाहीत; पण महाराष्ट्राच्या तीन मोठ्या शहरांत मात्र ते नेमले जातात. पं. बंगालमध्ये कलकत्ता, तमिळनाडूत मद्रास व गुजरातमध्ये अहमदाबाद अशा राजधानीच्याच शहरांत पोलीस आयुक्त नेमलेले आहेत. या आयुक्तांना जिल्ह्यातील अधीक्षकाचे व भरीला जिल्हा न्यायाधीशांचेही अधिकार असतात.

आस्थापनेचे स्थूल स्वरूप : पोलीसदलातील भरती चार स्तरावर होते : शिपायांची भरती पोलीस अधीक्षक करतात. प्रत्येक जिल्ह्यातील भरती त्या त्या जिल्ह्यातून होते. पुढे त्यांनाच हवालदार व उपनिरीक्षक म्हणून बढती मिळू शकते. उपनिरीक्षकाच्या जागेसाठी महानिरीक्षक दरवर्षी चाचणी परीक्षा घेतात,तर उपअधीक्षकांच्या जागेसाठी राज्य लोकसेवा आयोग परीक्षा घेतो. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भरती मागे सांगितल्याप्रमाणे सामान्यतः अखिल भारतीय पातळीवर होत असते. पण खालच्या स्तरांतील सेवकांनाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या जागेवर ब़ढती मिळू शकते. राज्य पोलीसदलातील २० अधिकारी भारतीय पोलीसदलात घेतले जातात. अधिकाऱ्यांचा गणवेश खाकी रंगाचा असतो. रस्त्यावरील रहदारीचे नियंत्रण करणारे पोलीस बहुधा पांढरा गणवेश घालतात. पोलीस अधिकाऱ्यांचे हुद्दे सामान्यतः सेनाधिकाऱ्यांच्या हुद्यांसारखेच असतात. महानिरीक्षक मेजर जनरलच्या बरोबरीचा असून, उपमहानिरीक्षक ब्रिगेडियरच्या, अधीक्षक लेफ्टनंट कर्नलच्या वा कर्नलच्या बरोबरीचे असतात. त्यांचे वेतनमानही प्रायः एकसारखेच असते. पोलीस प्रशिक्षणाचे केंद्र महाराष्ट्रात नासिक येथे आहे. येथे सब-इन्स्पेक्टर व त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या तसेच हेड कॉन्स्टेबलच्या रिफ्रेशर कोर्सची प्रशिक्षण व्यवस्था आहे. प्रादेशिक शाळा खंडाळा, जालना व नागपूर येथे असून तेथे कॉन्स्टेबलच्या दर्जाच्या पोलिसांना प्रशिक्षण दिले जाते. मुंबईत भरती झालेल्या पोलिसांसाठी नायगाव येथे प्रशिक्षण शाळा आहे. शासकीय पोलीस संघटना आणि नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी उभारेल्या पोलीस संघटना अशी दोन दले जगात सर्वत्र अस्तित्वात आहेत. वर सांगितल्याप्रमाणे हळूहळू सर्वत्रच शासकीय पोलीस आस्थापना संघटना उभारल्या जाऊ लागल्या आहेत. प्राचीन वा मध्ययुगीन पोलीस आस्थापना साधीसुधी होती. घोडा व बैलगाडी एवढीच दोन प्रकारची वाहने त्या वेळी होती. त्यामुळे साहजिकच स्थानिक गुन्हेगारच गुन्हे करीत; फार तर ते दहावीस मैलांवरून आलेले असत. आता दळणवळणाच्या साधनांत आमूलाग्र प्रगती झाल्याने तसेच समाजरचनाही गुंतागुंतीची झाल्याने, स्थानिक पोलीस संघटना पुऱ्या पडू शकत नाहीत. स्थानिक राजकारण व गुंडागिरी यांचाही त्या संघटनांवर अनिष्ट परिणाम झालेला दिसतो.