जवळजवळ सर्व देश काही वस्तू आणि सेवांना प्राधान्य दर लागू करतात, त्यांना एकतर "शून्य रेट केलेले" किंवा "मुक्त" बनवतात. "शून्य-रेटेड गुड" साठी, सरकार त्याच्या किरकोळ विक्रीवर कर आकारत नाही परंतु इनपुटवर भरलेल्या मूल्यवर्धित करासाठी (व्हॅट) क्रेडिट्सची परवानगी देते . यामुळे वस्तूंची किंमत कमी होते.