भारतीय पुरावा कायद्याच्या S 114 नुसार, न्यायालयाला कोणत्याही वस्तुस्थितीचे अस्तित्व गृहीत धरण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, जर ती वस्तुस्थिती मानवी आचार/नैसर्गिक घटनांच्या नैसर्गिक मार्गात घडली असेल तर ती प्रकरणाशी संबंधित आहे. सार्वजनिक आणि खाजगी स्वरूपाचा व्यवसाय
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
भारतीय न्यायालयात पुराव्याच्या ग्राह्यतेचा एकमेव निकष प्रासंगिकता आहे. बेकायदेशीररीत्या प्राप्त केलेले पुरावे मान्य असले तरी, अशा पुराव्याच्या मूल्यावर परिणाम होऊ शकतो कारण अयोग्यरित्या प्राप्त झालेल्या पुराव्याचे न्यायालयाकडून योग्य ती खबरदारी घेऊन विश्लेषण केले जाईल.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
भारतीय पुरावा कायद्याने सर्व भारतीयांना लागू असलेल्या कायद्याचा एक मानक संच सादर केला. हा कायदा प्रामुख्याने सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफन यांच्या दृढ कार्यावर आधारित आहे, ज्यांना या सर्वसमावेशक कायद्याचे संस्थापक जनक म्हटले जाऊ शकते.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक दस्तऐवज सार्वजनिक सेवकांकडून त्यांचे अधिकृत किंवा सार्वजनिक कर्तव्य बजावताना तयार केले जातात. खाजगी कागदपत्रे ही अशी कागदपत्रे आहेत जी एखाद्या व्यक्तीने त्याच्या खाजगी हितासाठी आणि हक्काने तयार केली आहेत.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक दस्तऐवज हे दस्तऐवज किंवा रेकॉर्ड आहेत जे सार्वजनिक अधिकार्याद्वारे प्रमाणित केले जातात . सार्वजनिक दस्तऐवजांमध्ये सार्वजनिक अधिकार्याने त्याच्या अधिकृत क्षमतेनुसार केलेली विधाने देखील असतात जी दिवाणी प्रकरणातील वस्तुस्थितीचा पुरावा म्हणून स्वीकारली जातात. ते संदर्भ आणि वापरासाठी लोकांसाठी उपलब्ध केले जातात.
पूर्ण वाचा →
तक्रारी राज्य सरकारांशी संबंधित, गावांचे विद्युतीकरण, बेदखल झालेल्यांना भरपाई इत्यादींशी संबंधित आहेत ज्या आवश्यक कारवाई करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारांकडे पाठवल्या जातात.
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना सहा मूलभूत हक्क दिलेले आहेत.
समानतेचा हक्क
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क
धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क
सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क
संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क