1969 मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाद्वारे भारतात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. भारतातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करणाऱ्या इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. बँकांचे पहिले राष्ट्रीयीकरण 19 जुलै 1969 रोजी घडले. 1969 मध्ये 14 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
पूर्ण वाचा →
कर्जदारांकडून काय आकारले जाते आणि ठेवीदारांना काय दिले जाते यातील फरक हा त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
बँकांसाठी उत्पन्नाचा प्राथमिक स्त्रोत म्हणजे कर्जदारांकडून आकारले जाणारे व्याज आणि ठेवीदारांना दिले जाणारे व्याज यांच्यातील फरक . बँका सामान्यत: ठेवींवर जे व्याज देतात त्यापेक्षा जास्त व्याज कर्जातून वसूल करतात
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या कायद्याच्या उद्देशांसाठी "सार्वजनिक प्राधिकरण" आहेत
पूर्ण वाचा →
०१-०७-१९३७ ते दि. १७-०२-१९४३ या काळात गव्हर्नर होते. सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हे पहिले भारतीय मूल निवासी गव्हर्नर, ते दि. ११-०८-१९४३ रोजी या पदावर विराजमान झाले.
पूर्ण वाचा →
वेळोवेळी, बँकांना ते किती, कोणाला आणि कोणत्या दराने कर्ज देत आहेत याची माहिती आरबीआयला सादर करावी लागते.
पूर्ण वाचा →
सार्वजनिक कल्याणासाठी ते आवश्यक आहे. बँकेला केवळ नफ्याच्या हेतूने व्यवसाय चालवणे टाळते. हे बँकांद्वारे प्रदान केलेल्या पत सुविधांच्या व्याजदरावर देखील नियंत्रण ठेवते. बँकांकडून मिळणारी कर्जे परवडणारी आणि स्वस्त आहेत याची RBI खात्री करते.
पूर्ण वाचा →
सर्वात जास्त काळ RBI गव्हर्नर म्हणून काम केलेल्या व्यक्तीचे नाव बेनेगल रामाराव होते
पूर्ण वाचा →
भारतात एकूण किती बँका आहेत? भारतात, बँकांची संख्या १०० पेक्षा जास्त आहे, ज्यात १३ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, २० खाजगी बँका, ४३ प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि ६ डिजिटल पेमेंट बँका आहेत.
पूर्ण वाचा →