एनजीटी पर्यावरणाशी संबंधित 7 कायद्यांतर्गत दिवाणी प्रकरणे हाताळते: पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) अधिनियम, 1974. जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1974. हवा (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1977.
पूर्ण वाचा →
NEPA चे मूलभूत धोरण हे आश्वासन देणे आहे की सरकारच्या सर्व शाखा पर्यावरणावर लक्षणीय परिणाम करणारी कोणतीही मोठी फेडरल कारवाई करण्यापूर्वी पर्यावरणाचा योग्य विचार करतात .
पूर्ण वाचा →
भारतात पर्यावरण संरक्षण कायदा २००७ साली लागू करण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
देशातील भूजल संसाधनांच्या विकास आणि व्यवस्थापनाचे नियमन आणि नियंत्रण करण्यासाठी पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986 च्या कलम 3 (3) अंतर्गत केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →
वातावरणात, पाण्यात, हवेत किंवा अन्नात सजीवांना हानिकारक असलेले पदार्थ मिसळण्याच्या क्रियेला प्रदूषण म्हणतात. प्रदूषण ही समस्या दिवेसंदिवस वाढतच आहे, औद्योगिक कचरा थेट मातीत, पाण्यामध्ये आणि हवेत मिसळत आहे. एवढे असूनही लोक प्रदूषणाला आणि त्याच्या परिणामाला गांभीर्याने घेत नाही आहेत.
पूर्ण वाचा →
पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 हा देखील छत्री कायदा आहे कारण तो केंद्र सरकारला विविध राज्ये तसेच केंद्र प्राधिकरण यांच्यात पाणी कायदा इत्यादी सारख्या विविध कायद्यांचा वापर करून समन्वय साधण्यासाठी फ्रेमवर्क प्रदान करतो.
पूर्ण वाचा →
पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 ची ठळक वैशिष्ट्ये म्हणजे सर्व प्रकारचे प्रदूषण, विविध प्रदूषकांच्या अस्तित्वाबाबत सुरक्षा मानके प्रदान करणे आणि घातक पदार्थांच्या वापरावर बंदी घालणे . हा कायदा पर्यावरणातील विविध प्रदूषकांच्या अस्तित्वासाठी सुरक्षा मानक प्रदान करतो.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
वितरणात्मक न्याय पर्यावरणीय 'वस्तू' (उदा. हिरव्या जागेत प्रवेश) आणि पर्यावरणीय 'वाईट' (उदा. प्रदूषण आणि जोखीम) वेगवेगळ्या गटांमध्ये कशा प्रकारे वितरित केल्या जातात आणि या वितरणाची न्याय्यता किंवा समानता याच्याशी संबंधित आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →