वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते - तलाटी, कानूनगो, तहसीलदार इ. तहसीलदारांचे मुख्य कार्य म्हणजे तालुक्याच्या विविध धोरणांची अंमलबजावणी करणे. ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधीन आहेत.
पूर्ण वाचा →
तहसीलदारांना 9300 ते 34,800 रूपये एवढा पगार मिळतो. ग्रेड पे 4800 इतका दर महिन्याला असतो. पदोन्नतीनंतर 15600 ते 39100 इतका पगार मिळतो. आणि ग्रेड पे हा 5400 इतका असतो.
पूर्ण वाचा →
पगार: 55,100-1,75,100 + महागाई भत्ता आणि इतर भत्ते. भत्ता आणि इतर भत्ते.
पूर्ण वाचा →
भारतातील बहुतांश राज्यांमध्ये तहसीलदार हे वर्ग 1 राजपत्रित अधिकारी आहेत. उत्तर प्रदेशात, तहसीलदारांना सहायक कलेक्टर ग्रेड I चे अधिकार दिले जातात. त्यांना न्यायिक अधिकार देखील दिले जातात. ते तालुक्याच्या विविध धोरणांची अंमलबजावणी करतात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधीन असतात.
पूर्ण वाचा →
एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री आहेत.
पूर्ण वाचा →
नगरीय निकाय निवडणूक याचे प्रबंध राज्य निर्वाचन आयोग करते आणि लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक याचे भारत निर्वाचन आयोगाच्या नियंत्रणात होतात ज्यात वयस्क मताधिकार प्राप्त मतदाता प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे सांसद आणि आमदार निवडतात. लोकसभा आणि विधानसभा दोन्हीचा कार्यकाल पाच वर्ष असतो.
पश्चिम बंगालमध्ये 7 महानगरपालिका आहेत. कोलकाता, राज्याची राजधानी आणि एक महानगर, कोलकाता महानगरपालिका (KMC) द्वारे व्यवस्थापित केले जाते.
पूर्ण वाचा →
पश्चिम बंगालमध्ये शहरी स्थानिक सरकारच्या १३५ संस्था आहेत. या 135 संस्थांपैकी 126 सर्वसाधारण नगरपालिका, 7 महानगरपालिका आणि 2 अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरणे आहेत . सध्याचा अभ्यास पश्चिम बंगाल म्युनिसिपल अॅक्ट, 1993 द्वारे शासित असलेल्या सर्वसाधारण नगरपालिकांपुरता मर्यादित आहे.
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
भारतात नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार १८५० च्या कायद्याने केंद्र सरकारला मिळाला. एखाद्या शहरातील नागरिकांनी आपल्या शहरात नगरपालिका स्थापन करण्यात यावी, त्यासंबंधीच्या कायद्याचे आम्ही पालन करू व रीतसर कर भरू, असा अर्ज केल्यानंतर सरकार नगरपालिका स्थापन करण्याबाबत हालचाल करीत असे.
पूर्ण वाचा →