अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक रहिवाशांना वस्तीसाठी त्यांच्या वैयक्तिक किंवा सामान्य ताब्यात वनजमीन धारण करण्याचा आणि राहण्याचा अधिकार आहे. अनुसूचित जमातीचा किंवा इतर पारंपारिक वनवासींचा कोणताही सदस्य त्यांच्या उपजीविकेसाठी स्वत:च्या शेतीसाठी जमीन वापरण्याचा अधिकारही आहे.
पूर्ण वाचा →
विशेष घटक योजना (एससीपी) आणि आदिवासी उप-योजना (टीएसपी)
पूर्ण वाचा →
केंद्रीय क्षेत्रातील योजना केंद्र सरकारद्वारे 100% निधी पुरवल्या जातात आणि केंद्र सरकारच्या यंत्रणेद्वारे लागू केल्या जातात . केंद्र प्रायोजित योजनामध्ये काही टक्के निधी राज्यांकडून उचलला जातो आणि अंमलबजावणी राज्य सरकारे करतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
राज्यस्तरीय छाननी समिती (SLSC)
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
1975-76 पासून एकात्मिकृत आदिवासी विकास प्रकल्पामध्ये (आयटीडीपी) सर्व मार्गांनी मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) सुरु करण्याची कल्पना साकार होऊ लागली.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 275 (1) याखाली सहाय्यक अनुदान ि विशेष केंद्रीय सहाय्य योजनाद या दोन्ही योजना केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येत असून याकरीता 100 टक्के केंद्र सहाय्य उपलब्ध होते. Ø या दोन्ही योजनांकरीता केंद्र शासनाने माहे जूलै, 2016 मध्ये सुधारीत मार्गदशगक सुचना वनर्गवमत केल्या आहेत
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →