विकास आणि पालिकेशी संबंधित समस्यांबद्दल संवाद साधावा लागेल. पालिकेत घेतलेले निर्णय एकत्रितपणे घेतले जातील याची खात्री करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. विविध धोरणांची योग्य आणि वेळेवर अंमलबजावणी करून धोरणाचा चांगला परिणाम होईल याची खात्री केली पाहिजे.
पूर्ण वाचा →
समितीत एकूण नऊ सभासद असतात. उपाध्यक्ष हे या समितीचे सभापती असतात.
पूर्ण वाचा →
राज्यघटनेच्या अकराव्या अनुसूचीत 29 विषयांची यादी दिली आहे ज्यांच्या संदर्भात; कार्ये, वित्त आणि कार्यकर्ते राज्याद्वारे पंचायती राज संस्थांना दिले जाऊ शकतात.
पूर्ण वाचा →
जर, जिल्हा परिषदेच्या मते, ग्रामपंचायतीने तिच्या अधिकारांचा अतिरेक केला किंवा त्याचा गैरवापर केला किंवा ती पार पाडण्यास सक्षम नसली किंवा या कायद्यानुसार किंवा इतर कोणत्याही कायद्यानुसार तिच्यावर लादलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात सतत कसूर केली तर अंमलात असल्‍याने, जिल्हा परिषद अधिकृत मध्ये प्रसिध्‍द आदेशाद्वारे...
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
1947 ते 1950 या काळात सर्व संस्थानांचे भारतीय संघराज्यात एकत्रीकरण करण्यात आले. पूर्वीच्या अनेक संस्थानांना एकतर नवीन राज्ये बनवण्यात आली किंवा देशाच्या विद्यमान प्रांतांशी जोडण्यात आली. भारताचे पहिले राज्य, आंध्र राज्य 1 ऑक्टोबर 1953 रोजी निर्माण झाले.
पूर्ण वाचा →
परिषदेच्या नेत्याचे नाव हिंदीमध्ये सरपंच असे आहे. दुसऱ्या शब्दांत, पंचायत अध्यक्षाला सरपंच असेही म्हणतात.
पूर्ण वाचा →
1) हे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणात मदत करते . काही समस्या आणि समस्या आहेत ज्या आता स्थानिक पातळीवर यशस्वीरित्या सोडवल्या गेल्या आहेत. 2) केंद्र सरकारचा भार कमी करण्यात याने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. 3) हे स्थानिक लोकांना थेट निर्णय घेण्यात सहभागी होण्याची परवानगी देते.
पूर्ण वाचा →
ही प्रणाली नंतर पंचायती राज म्हणून ओळखली जाऊ लागली, ज्याचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 2 ऑक्टोबर 1959 रोजी राजस्थानमधील नागौर येथे केले होते. राजस्थान पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषद कायदा, 1959 अंतर्गत पहिल्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर 1959 मध्ये झाल्या.
पूर्ण वाचा →
दक्षिणी भारतातील हंपी ही राजधानी असलेले राज्य हे विजयनगर साम्राज्य म्हणून ओळखले जाते. वरंगळच्या 'हरिहर व बुक्क' या दोन भावांनी विजयनगरच्या साम्राज्याची पायाभरणी केली.
पूर्ण वाचा →