अर्थव्यवस्था मंदीत असते तेव्हा विस्तारित चलनविषयक धोरण सर्वात योग्य असते. हे धोरण, सैद्धांतिकदृष्ट्या, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला समर्थन देण्याची आणि संभाव्य जीडीपीकडे परत येण्याची क्षमता आहे. हे व्याजदर कमी करून गुंतवणूक आणि खर्च वाढवून हे करते.
पूर्ण वाचा →
कॉल मनी रेट हे भारतातील चलनविषयक धोरणाचे साधन नाही
पूर्ण वाचा →
MSP हे RBI च्या चलनविषयक धोरणाचे साधन नाही.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
सहकारी बँक ही व्यापारी बँक नाही.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
दंड: जर तुम्हाला तुमची FD मुदतपूर्तीपूर्वी काढायची असेल तर तुम्ही दंड भरण्यास जबाबदार आहात . बँक सहसा दंड म्हणून 0.50% ते 1.00% व्याज आकारते.
पूर्ण वाचा →
धोरणांच्या या संचाचे विस्तृतपणे दोन गटात वर्गीकरण केले जाऊ शकतेः स्थिरीकरण उपाययोजना आणि संरचनात्मक सुधारणा उपाययोजना. कमी आर्थिक वाढीच्या दिशेने वाटचाल करणे आणि पुरेसा परकीय चलन साठा तयार ठेवणे हा या धोरणाचा हेतू होता.
पूर्ण वाचा →
वित्तीय धोरण म्हणजे सरकारी खर्च आणि कर धोरणांचा वापर आर्थिक परिस्थितीवर प्रभाव टाकण्यासाठी करणे होय. विशेषत: व्यापक आर्थिक परिस्थिती, ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवांची एकूण मागणी, रोजगार, महागाई आणि आर्थिक वाढ यांचा समावेश आहे, अशा सर्वांगीण सुधारासाठी वित्तीय धोरण आखले जाते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →