परवाना धोरणाचा गैरवापर बड्या उद्योगपतींनी केला. असे आढळून आले की अनेकदा उद्योजकांनी नवीन फर्म सुरू करण्यासाठी नव्हे तर स्पर्धात्मक कंपन्यांना बाजारात येण्यापासून रोखण्यासाठी परवाने घेतले . शिवाय, परवाना प्रणाली अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट होती.
पूर्ण वाचा →
1991 मध्ये, केवळ आठ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते आणि ते अणुऊर्जा, शस्त्रास्त्रे आणि दळणवळण, खाणकाम आणि रेल्वे यापुरते मर्यादित होते. सार्वजनिक क्षेत्राद्वारे आरक्षित केलेले उद्योग म्हणजे शस्त्रे, अणुऊर्जा आणि रेल्वे वाहतूक.
पूर्ण वाचा →
औद्योगिक परवाना धोरण 1970 मध्ये लागू करण्यात आले. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ज्या कारखान्यांना 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक आवश्यक आहे त्यांना अवजड उद्योग म्हणून समाविष्ट केले जावे. या धोरणामुळे बड्या औद्योगिक घराण्यांना आणि परदेशी कंपन्यांना खाजगी क्षेत्रातील अवजड उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
पूर्ण वाचा →
सध्या केवळ 6 उद्योग सक्तीच्या परवान्याचा भार उचलतात.
पूर्ण वाचा →
लोकशाहीत लोकच सरकारला हा अधिकार देतात . ते निवडणुकीद्वारे हे करतात ज्यात ते विशिष्ट व्यक्तींना मत देतात आणि त्यांना निवडून देतात. एकदा निवडून आल्यावर या व्यक्ती सरकार बनवतात. लोकशाहीत सरकारला आपल्या कृतींचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते आणि आपल्या निर्णयांचे समर्थन लोकांसमोर करावे लागते.
पूर्ण वाचा →
जॉन लॉक हे ब्रिटिश तत्त्वज्ञ, ऑक्सफर्ड शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संशोधक होते.
पूर्ण वाचा →
लोकशाहीचा मूळ आधार म्हणजे लोकांच्या संमतीची कल्पना . ती म्हणजे लोकांची इच्छा, मान्यता आणि सरकार आणि निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
लोकशाही हे कायदेशीर सरकारचे एक उत्तम उदाहरण आहे कारण ते देशातील जनतेद्वारे निवडले जाते आणि त्यांच्या कृतींसाठी त्यांना उत्तरदायी असते .
पूर्ण वाचा →