मालमत्तेच्या विक्रेत्याने मालमत्तेसंबंधीचे सर्व अधिकार आणि मालकी खरेदीदाराकडे हस्तांतरित केल्याचे कायदेशीररित्या दस्तऐवज करणे हा कन्व्हेयन्स डीड किंवा विक्री कराराचा उद्देश आहे. कायदेशीर तांत्रिकतेमुळे मालमत्तेच्या दस्तऐवजाच्या हस्तांतरणाचा परिणाम सर्वोपरि आहे
पूर्ण वाचा →
EWS प्रमाणपत्राची वैधता आयुष्यभरासाठी असते. तथापि, तुम्हाला दिलेल्या कालावधीत EWS प्रमाणपत्राची वैधता नूतनीकरण आणि अद्यतनित करणे आवश्यक आहे . उत्पन्न आणि मालमत्तेचे प्रमाणपत्र एका वर्षासाठी वैध आहे. राज्यावर अवलंबून, वैधता कालावधी सहा महिन्यांपर्यंत टिकू शकतो
पूर्ण वाचा →
अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. हे आरक्षण एससी, एसटी, एनटी यांच्यासाठी नसून थोडक्यात ओपन कॅटगरीसाठी आहे.
पूर्ण वाचा →
डीड हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे जो धारकाला मालमत्तेचे काही अधिकार प्रदान करतो, कारण ती व्यक्ती विशिष्ट अटी पूर्ण करते. सामान्यतः, मालमत्तेची किंवा ऑटोमोबाईलची मालकी दुसर्‍या व्यक्तीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी कर्मांचा वापर केला जातो
पूर्ण वाचा →
मालमत्तेच्या विक्रेत्याने मालमत्तेसंबंधीचे सर्व अधिकार आणि मालकी खरेदीदाराकडे हस्तांतरित केल्याचे कायदेशीररित्या दस्तऐवज करणे हा कन्व्हेयन्स डीड किंवा विक्री कराराचा उद्देश आहे. कायदेशीर तांत्रिकतेमुळे मालमत्तेच्या दस्तऐवजाच्या हस्तांतरणाचा परिणाम सर्वोपरि आहे.
पूर्ण वाचा →
कन्व्हेयन्स' म्हणजे एखाद्या मालमत्तेतील शीर्षक, मालकी, हक्क आणि स्वारस्ये एका घटकाकडून दुसऱ्याकडे हस्तांतरित करण्याच्या कृतीला सूचित करते. 'डीड' हा शब्द एखाद्या लिखित दस्तऐवजाप्रमाणे एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटला सूचित करतो ज्यावर करारावर सर्व पक्षांनी या प्रकरणात, विक्रेता आणि खरेदीदार यांनी स्वाक्षरी केली आहे.
पूर्ण वाचा →
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. हे आरक्षण एससी, एसटी, एनटी यांच्यासाठी नसून थोडक्यात ओपन कॅटगरीसाठी आहे.0
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
सोसायटीच्या अध्यक्षांना MCS कायदा 1960 च्या चौकटीत सोसायटीच्या कारभाराच्या व्यवस्थापनाबाबत संपूर्ण देखरेख, नियंत्रण आणि मार्गदर्शन करण्याचे अधिकार असतील. नियम 1961 आणि सोसायटीच्या उपविधी.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानानुसार हा भारतीय नागरिकांचा मुलभूत अधिकार आहे की कोणीही कोणत्याही व्यक्तीला सामाजिक कार्य म्हणून काम करण्यासाठी, कोणत्याही पगार किंवा नफ्याशिवाय, मग तो नागरी नागरिक असो वा सरकारी कर्मचारी .
पूर्ण वाचा →