ग्रामपंचायतीला आपल्या मालमत्तेचे उत्पन्न मिळू शकते. तसेच पुढील कर बसविण्याचा अधिकार आहे. घरपट्टी, जकात, यात्रा कर, करमणूक कर, वाहन कर, व्यवसाय कर, सार्वजनिक संडास बाधंण्यासाठी स्वच्छता कर, बाजाराची पट्टी, टांगा तळाची पट्टी, नळपाणीयोजना सुरू केल्यास नळपट्टी, इतर कारणासाठी पाणीपुरवठा केल्यास त्यासाठी कर वगैरे.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत ही तालुक्याची नियामक संस्था असते आणि पंचायत समिती ही गावाची प्रशासकीय संस्था असते.
पूर्ण वाचा →
या पंचायत राज्य पद्धतीत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा नावाची एक यंत्रणा निर्माण केली आहे. महाराष्ट्रात १९५८ साली ग्रामपंचायतीचा कायदा केला गेला. या कायद्यानेही प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा निर्माण केल्या होत्या. त्यांना आता ७३ वी घटना दुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा प्राप्त झालेला आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
भारतीय राज्यघटनेचे अनुच्छेद 243 E: प्रत्येक पंचायत, तात्‍काळ लागू असलेल्‍या कोणत्‍याही कायद्यान्‍वये लवकर विसर्जित न केल्‍याशिवाय, त्‍याच्‍या पहिल्‍या सभेसाठी नियुक्‍त केलेल्या तारखेपासून पाच वर्षे चालू राहील आणि यापुढे नाही.
पूर्ण वाचा →
सीईओ हा डायरेक्टर, मॅनेजिंग डायरेक्टर (एमडी), चेअरमन किंवा कर्मचारी असू शकतो , पण डायरेक्टर व्यतिरिक्त कोणतीही व्यक्ती एमडी होऊ शकत नाही. कंपनीच्या एमडी म्हणून केवळ एका संचालकाची नियुक्ती केली जाऊ शकते.
पूर्ण वाचा →
नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार राज्य सरकार आयुक्तांना असतो. ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असून डोंगरी भागात हे प्रमाण ३०० आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांची संख्या कमीत कमी ७ व जास्तीत जास्त १७ असून ते लोकसंख्येवर निश्चित होते.
पूर्ण वाचा →
सीईओ हा संचालक नसतो
पूर्ण वाचा →
CEO म्हणजे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. तो कंपनीतील सर्वोच्च रँकिंग व्यक्ती आहे. CEO व्यवसायाची उद्दिष्टे ठरवतो आणि धोरणात्मक निर्णय घेतो (उदा. नवीन बाजाराचा विस्तार किंवा नवीन उत्पादन विकास).
पूर्ण वाचा →
सीईओ फक्त तीन गोष्टी करतो. कंपनीची एकूण दृष्टी आणि रणनीती सेट करते आणि ते सर्व भागधारकांपर्यंत पोहोचवते
पूर्ण वाचा →