ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
(1) या कायद्याच्या इतर तरतुदींच्या अधीन राहून, जिल्हा मंचाकडे तक्रारींचे विचार करण्याचे अधिकार असतील जेथे वस्तू किंवा सेवांचे मूल्य आणि नुकसान भरपाई, जर असेल तर, दावा केला असेल 1[वीस लाखांपेक्षा जास्त नाही]. (c) कृतीचे कारण, संपूर्ण किंवा अंशतः, उद्भवते.
पूर्ण वाचा →
ग्राहक वाद निवारण मंच, पूर्वाथा भवन, पहिला मजला, जनरल नागेश रोड, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जवळ, समोर. महर्षी दयानंद कोलाज, परेल, मुंबई-४००१२ .
पूर्ण वाचा →
पुरवठादाराशी संबंध असलेल्या ग्राहकांचा आम्ही अनेकदा ग्राहक म्हणून उल्लेख करतो. तसेच, जे लोक व्यावसायिकांच्या सेवा घेतात ते ग्राहक नसून ग्राहक असतात. उदाहरणार्थ, वकिलाचे ग्राहक असतात. जेव्हा एखादा ग्राहक एखादी वस्तू विकत घेतो तेव्हा विक्रेता लगेच पुढच्या वस्तूवर लक्ष केंद्रित करतो.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर (जिल्हा मंच) एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात. जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केली जाते.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा मंच म्हणजे कलम 9 च्या खंड (अ) अंतर्गत स्थापन केलेला ग्राहक विवाद निवारण मंच
पूर्ण वाचा →
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर (जिल्हा मंच) एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात. जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश होण्याची अर्हता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त केली जाते.
पूर्ण वाचा →
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर (जिल्हा मंच) एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य असतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →