सहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम राज्यातील आदिवासी भागातील प्रशासनाला लागू होतील . भारतीय संविधानाने पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीद्वारे आदिवासींच्या हिताचे, विशेषत: आदिवासी स्वायत्तता आणि जमिनीवरील त्यांचे अधिकार यांचे संरक्षण करणे अपेक्षित आहे.
पूर्ण वाचा →
केंद्रीय ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज मंत्री डॉ. सीपी जोशी यांनी आज लोकसभेत माहिती दिली की 2009-10 हे ग्राम वर्ष म्हणून पाळण्यासाठी राज्यघटनेच्या भाग IX अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 2 ऑक्टोबर 2009 रोजी दोन परिपत्रके जारी करण्यात आली होती. ग्रामसभांच्या प्रभावी कामकाजासाठी सभा.
पूर्ण वाचा →
पेसा कायदा अनुसूचित जमाती मधील लोकांशी संबंधित कायदा असतो हा कायदा अनुसुचित जमाती मधील लोकांच्या प्रथा परंपरा संस्कृती यांचे जतन संवर्धन करण्यासाठी तयार करण्यात आला होता. पेसा कायदा हा १९९६ मध्ये २४ डिसेंबर रोजी सर्वप्रथम अस्तित्वात आला होता
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत (भाषांतर. 'गाव परिषद') ही भारतीय खेड्यांमधील एक मूलभूत प्रशासकीय संस्था आहे. ही एक राजकीय संस्था आहे, जी गावाची कॅबिनेट म्हणून काम करते. ग्रामसभा ही ग्रामपंचायतीची सर्वसाधारण संस्था म्हणून काम करते. ग्रामपंचायतीचे सदस्य थेट जनतेतून निवडले जातात.
पूर्ण वाचा →
ग्रामसभेच्या संचालनादरम्यान पंचायत सचिवाच्या कर्तव्यांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो: ग्रामसभेच्या सभेला उपस्थित असलेल्या सदस्यांचे तपशील नोंदवणे. मागील ग्रामसभेच्या ठरावांवरील कार्यवाही अहवाल सादर करणे. ग्रामसभेची सभा तिच्या कार्यसूचीनुसार सुरळीत पार पडेल याची खात्री करणे.
पूर्ण वाचा →
GDP म्हणजेच ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (Gross Domestic Product) अर्थातच सकल देशांतर्गत उत्पादन होय. एका विशिष्ट कालावधीमध्ये त्या देशात उत्पादित झालेल्या वस्तू व सेवा यांचा एकत्रित खर्च यास जी.डी.पी अर्थातच सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हटले जाते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
सचिव हा ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा यांच्यातील दुवा आहे. ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतीच्या बैठका बोलावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. ते कार्यवाहीच्या नोंदींचे संरक्षक देखील आहेत. ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
भारतात, सोने आणि अपरिचित विनिमय (अपरिचित मौद्रिक फॉर्म) यांचा समावेश असलेल्या राखीव साठ्याच्या आधाराने RBI द्वारे मौद्रिक फॉर्म दिले जातात . चलनविषयक फॉर्म जारी करण्यासाठी, RBI सध्या किमान राखीव प्रणालीचे पालन करते. 1956 पासून किमान राखीव प्रणाली (MRS) पाळली जाते.
पूर्ण वाचा →