बालकांचे जन्मजात हक्क घोषित करणारा जाहीरनामा संयुक्त राष्ट्रांनी २० नोव्हेंबर १९५९ रोजी प्रसूत केला. जगातील सर्व बालकांचा सर्वांगीण विकास साधून त्यांना सुखी व समृद्ध जीवन उपलब्ध व्हावे, असा या जाहीरनाम्याचा हेतू आहे.
पूर्ण वाचा →
बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या कलम १०६ नुसार १८ वर्षाखालील मुलांचे सगळ्या प्रकारच्या शोषणापासून, अत्याचारापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेली समिती होय. या दृष्टीनेच शासनाने १० जून २०१४ रोजी हे परिपत्रक काढले.
पूर्ण वाचा →
2000 च्या बाल न्याय कायद्याच्या कलम 42 नुसार मुलांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी वापरल्या जाणार्‍या गैर-संस्थात्मक उपायांपैकी एक म्हणजे पालनपोषण. बेघर, परित्यक्त, दुर्लक्षित आणि वंचित मुलांना पालक कुटुंबाचा फायदा होतो. स्वतःच्या घराबाहेर काळजी घेण्यासाठी तो पालकांच्या जागी इतरांना घेतो.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
अशी व्यक्ती अशी व्याख्या केली आहे ज्यांच्या बाबतीत मुलाचे वय 16 वर्षे पूर्ण झाले नाही आणि मुलीच्या बाबतीत 18 वर्षे पूर्ण झाली आहेत .
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
बाल न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा सुचवणारे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारणा विधेयक,2021 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर केले होते. ते 24.03.2021 रोजी लोकसभेत मंजूर झाले.
पूर्ण वाचा →
सुलभ अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्याअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार बाल न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा सुचवणारे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारणा विधेयक,2021 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर केले होते. ते 24.03.2021 रोजी लोकसभेत मंजूर झाले.
पूर्ण वाचा →