दिल्ली NCR मध्ये किती जिल्हे आहेत?
दिल्ली हा भारत देशाचा केंद्रशासित प्रदेश ११ प्रशासकीय जिल्यांमध्ये व ३३ उपविभागंमध्ये विभागला गेला आहे.
पूर्ण वाचा →दिल्ली हा भारत देशाचा केंद्रशासित प्रदेश ११ प्रशासकीय जिल्यांमध्ये व ३३ उपविभागंमध्ये विभागला गेला आहे.
पूर्ण वाचा →उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत आणि ईशान्य भारतामध्ये
पूर्ण वाचा →भारताची राजकीय वैशिष्ट्ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत आणि ईशान्य भारतामध्ये विभागली जाऊ शकतात.
पूर्ण वाचा →सैद्धांतिक दृष्टिकोनापासून सार्वजनिक प्रशासनाच्या सिद्धांतापर्यंत, तीन सामान्य सार्वजनिक प्रशासन दृष्टिकोन आहेत. हे शास्त्रीय सार्वजनिक प्रशासन सिद्धांत, नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन सिद्धांत आणि उत्तर आधुनिक लोक प्रशासन सिद्धांत आहेत.
पूर्ण वाचा →भारताच्या प्रदेशांना. संघाची कार्यकारी शक्ती (म्हणजे केवळ राज्यांचे संघटन) भारताच्या राष्ट्रपतीकडे असते. भारताचे राष्ट्रपती हे कलम २३९ नुसार केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य प्रशासक देखील आहेत.
पूर्ण वाचा →प्रशासकीय सुधारणा आयोग (ARC) हा भारताच्या सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी शिफारसी देण्यासाठी भारत सरकारने नियुक्त केलेला आयोग आहे. पहिल्या ARC ची स्थापना 5 जानेवारी 1966 रोजी झाली.
पूर्ण वाचा →राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश आसाम आंध्रप्रदेश उत्तरप्रदेश उत्तराखंड ओडिशा कर्नाटक केरळ गुजरात गोवा छत्तीसगढ झारखंड तमिळनाडू तेलंगण त्रिपुरा नागालॅंड पश्चिम बंगाल ...
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू आणि काश्मीर लडाख अंदमान आणि निकोबार चंदीगढ दमण आणि दीव दादरा आणि नगर हवेली दिल्ली पुद्दुचेरी
सार्वजनिक हिताचा संदर्भ हे लोकप्रशासनाचे मुख्य वैशिष्ट्य आहे. खाजगी किंवा व्यवसाय प्रशासन आणि लोकप्रशासन यांतील मुख्य फरक त्यांच्या उद्दिष्टांमध्येच असतो. खाजगी प्रशासनापुढे फायदा आणि कार्यक्षमता ही प्रमुख उद्दिष्टे असतात. लोकप्रशासनात नफ्यापेक्षा सार्वजनिक हित, सेवा-सुविधा यांना प्राधान्य असते.
पूर्ण वाचा →भारतात 102 विभाग आहेत.
पूर्ण वाचा →इंडस्ट्री 4.0 मूल्य निर्मिती प्रक्रियेत अनेक औद्योगिक, व्यावसायिक आणि सेवा कंपन्यांचा समावेश असलेल्या जागतिकीकृत उत्पादन नेटवर्कद्वारे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी नवीन वाढीच्या संधी प्रदान करते.
पूर्ण वाचा →