ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला.
पूर्ण वाचा →
ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने 24 डिसेंबर १९८६ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा अंमलात आणला. ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित निर्णय होण्यासाठी हा कायदा अंमलात आणला.
पूर्ण वाचा →
बडोदा हे योग्य उत्तर आहे. 1893 मध्ये, सयाजीराव गायकवाड यांनी अमरेली महालच्या दहा निवडक गावांमध्ये 6-14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत परंतु सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याचा प्रयोग सुरू केला. 1906 मध्ये त्यांनी संपूर्ण बडोदा राज्यामध्ये तो वाढवण्याचा निर्णय घेतला. भारतात पहिल्यांदाच असे पाऊल उचलण्यात आले.
पूर्ण वाचा →
२४ जुलै १९१७ रोजी शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यासाठी कायदा केला होता. या जाहीरनाम्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २१ सप्टेंबर १९१७ रोजी करण्यात आली होती.
पूर्ण वाचा →
केंद्र सरकारने २७ ऑगस्ट २००९ च्या राजपत्रात 'राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री अ‍ॅण्ड कम्पल्सरी एज्युकेशन अ‍ॅक्ट, २००९' प्रसिद्ध केला आहे. त्यात ६ ते १४ वयोगटातील सर्व बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणारा अधिनियम १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण भारतात (जम्मू आणि काश्मीर वगळता) लागू केल्याचे नमूद केले आहे.
पूर्ण वाचा →
अर्थशास्त्राचे अनेक विभाग/प्रकार विविध निकषांनुसार पाडले गेले आहेत. उदा. समग्रलक्षी व अंशलक्षी .
पूर्ण वाचा →
सर्वात मूलभूतपणे, अर्थशास्त्रज्ञाप्रमाणे विचार करणे म्हणजे मत किंवा तार्किक चुकीच्या गोष्टींना गणनेत प्रवेश न करता तथ्यांचे मूल्यमापन करणे .
पूर्ण वाचा →
वित्तीय धोरण म्हणजे सरकारी खर्च आणि कर धोरणांचा वापर आर्थिक परिस्थितीवर प्रभाव टाकण्यासाठी करणे होय. विशेषत: व्यापक आर्थिक परिस्थिती, ज्यामध्ये वस्तू आणि सेवांची एकूण मागणी, रोजगार, महागाई आणि आर्थिक वाढ यांचा समावेश आहे, अशा सर्वांगीण सुधारासाठी वित्तीय धोरण आखले जाते.
पूर्ण वाचा →
वित्तीय धोरणात योगदान देणारी अनेक घटक धोरणे किंवा धोरणांचे मिश्रण आहे. यात अनुदान, कर आकारणी, कल्याणकारी खर्च इत्यादींचा समावेश आहे. तसेच, काही विशिष्ट गुंतवणूक आणि निर्गुंतवणारी धोरणे आणि कर्ज आणि अतिरिक्त व्यवस्थापन जे वित्तीय धोरणांमध्ये योगदान देतात.
पूर्ण वाचा →
लोकांचे शिक्षण, उत्पन्न आणि नोकरीच्या प्रकारावर आधारित वर्णन करण्याचा एक मार्ग . सामाजिक आर्थिक स्थितीचे वर्णन सामान्यतः निम्न, मध्यम आणि उच्च असे केले जाते. उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिती असलेल्या लोकांपेक्षा कमी सामाजिक-आर्थिक स्थिती असलेल्या लोकांना सहसा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि आरोग्य संसाधनांमध्ये कमी प्रवेश असतो.
पूर्ण वाचा →