विकास म्हणजे एखाद्या विशिष्ट देशातील लोकांच्या राहणीमानात होणारी सुधारणा होय. त्यात पैशाशी संबंधित घटकांचा समावेश होतो, जसे की संपत्ती, ज्याला आपण आर्थिक घटक म्हणतो आणि लोकांशी संबंधित घटक, जसे की साक्षरता, ज्याला आपण सामाजिक घटक म्हणतो
पूर्ण वाचा →
नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्याच्या देशाच्या क्षमतेला राष्ट्रीय विकास असे संबोधले जाते. इतर गोष्टींबरोबरच उदरनिर्वाह आणि रोजगारासाठी लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करून ते पूर्ण केले जाऊ शकते.
पूर्ण वाचा →
दरडोई उत्पन्न आणि शिक्षण, आरोग्य सेवा इत्यादी सुविधांच्या बाबतीत देशाचा विकास होईल याची खात्री राष्ट्रीय विकास करत आहे.
पूर्ण वाचा →
परिषदेची स्थापना 6 ऑगस्ट 1952 रोजी झाली.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय विकास परिषदेची स्थापना 1952 मध्ये भारत सरकारच्या कार्यकारी ठरावाद्वारे करण्यात आली. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या शिफारशीनंतर NDC ची स्थापना करण्यात आली. त्यामुळे विधान ३ बरोबर नाही. ही घटनात्मक संस्था नाही किंवा पूर्वीच्या नियोजन आयोगासारखी वैधानिक संस्था नाही
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय विकास परिषदेचेअध्यक्ष पंतप्रधान आहेत.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय विकास परिषदेचे (NDC) अध्यक्ष पंतप्रधान आहेत.
पूर्ण वाचा →
(१) वेळो-वेळी राष्ट्रीय योजनांचा आढावा घेणे; (२) राष्ट्रीय विकासावर परिणाम करणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांचा विचार करणे; (३) राष्ट्रीय योजनेची उद्दिष्ट्ये गाठण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात यासंबंधी शिफारशी करणे; (४) जनतेचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि सहकार्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे; (५) कारभारविषयक सेवांची ...
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय विकास परिषदेमध्ये पंतप्रधान (अध्यक्ष म्हणून मानले जाणारे), केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, प्रत्येक राज्याचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधी आणि NITI आयोगाच्या सदस्यांचा समावेश असतो. राज्याचे राज्यपाल हे राष्ट्रीय विकास परिषदेचे सदस्य मानले जात नाहीत.
पूर्ण वाचा →
भारतातील पंचवार्षिक योजना यशस्वीपणे पार पडाव्यात यांसाठी साहाय्यभूत होणारी, नियोजन आयोग आणि राज्य सरकारे यांमध्ये समन्वय साधू पाहणारी महत्त्वाची संस्था. घटनेनुसार भारत हे संघराज्य असल्यामुळे नियोजन आयोग आणि राज्ये यांमध्ये परस्पर-सहकार्य असणे जरूरीचे आहे.
पूर्ण वाचा →