नवीन औद्योगिक धोरण 1991 द्वारे हाती घेतलेल्या विविध पावलांमुळे औद्योगिक परवाना रद्द करणे, किंमत नियंत्रणे नष्ट करणे, लघुउद्योगांसाठी आरक्षणे कमी करणे आणि मक्तेदारी कायद्याचे आभासी निर्मूलन, परदेशी गुंतवणुकीवरील निर्बंध शिथिल करणे इ.
पूर्ण वाचा →
सध्या फक्त दोन उद्योगांना सार्वजनिक क्षेत्रास आरक्षित म्हणून ठेवण्यात आले आहे. लघु उद्योगांचे आरक्षण पूर्णतः काढून टाकण्यात आले आहे. परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे हा परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
पूर्ण वाचा →
1991 मध्ये भारत सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण स्वीकारले. केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरण (एनईपी) सुरू केले. कोणत्याही औद्योगिक धोरणाचे मुख्य उद्दीष्ट औद्योगिक उत्पादन वाढविणे आणि त्याद्वारे औद्योगिक वाढीस चालना देणे हे असते.
पूर्ण वाचा →
1991 मध्ये, केवळ 8 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते, ते अणुऊर्जा, शस्त्रास्त्रे आणि दळणवळण, खाणकाम आणि रेल्वे यापुरते मर्यादित होते.
पूर्ण वाचा →
रेल्वे वाहतूक आणि अणुऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्रासाठी राखीव आहेत. त्यामुळे परवान्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
पूर्ण वाचा →
पर्यावरणीय मानसशास्त्र लोक त्यांच्या सभोवतालच्या विशिष्ट प्रकारे का वागतात याची व्यावहारिक समज देते . हे शाश्वत उपाय तयार करण्यात आणि लोकांना पर्यावरणास अनुकूल आणि हवामान-सकारात्मक मार्गांनी कार्य करण्यास प्रवृत्त करण्यास देखील मदत करू शकते.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
जंगलतोड – जळणासाठी लाकूड, घरबांधणी / फर्निचर यासाठी माणसाने जंगलतोड केली. लोकसंख्या वाढीचा परिणाम निसर्गावर झाल्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडले. तसेच उद्योगासाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी सुद्धा जंगलतोड झाली. याचा परिणाम पाऊस वेळेत न पडण्यावर झाला.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →