गांधीवादी योजना कोणी सुरू केली? 
श्री नारायण अग्रवाल आहेत. आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल यांनी 1944 मध्ये त्यांच्या 'गांधी योजना' मध्ये हे प्रतिपादन केले होते.
पूर्ण वाचा →प्रश्नांची यादी
गांधीवादी योजना कोणी सुरू केली?
तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचे उद्दिष्ट काय होते?
तिसरी योजना (१९६१ ते १९६६)
तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत गहू उत्पादनात शेती व सुधारणेवर भर देण्यात आला, परंतु १९६२ च्या छोट्या चीन युद्धाने अर्थव्यवस्थेतील कमकुवतपणा उघडकीस आणून संरक्षण उद्योग व भारतीय सैन्याकडे लक्ष केंद्रित केले. १९६५ ते १९६६ मध्ये पाकिस्तानने भारताशी युद्ध केले. १९६५ मध्ये भीषण दुष्काळही पडला होता.
हरितक्रांती कोणत्या पंचवार्षिक योजनेची सुरुवात झाली?
1965 साली हरित क्रांतीची सुरुवात हाली. आणि 3 री पंचवार्षिक आराखडा 1961-66 या कालावधीतील होता. अन्न व शेती मंत्री सी. सुब्रमण्यम यांच्या आधिपत्याखाली हरित क्रांतीची सुरुवात झाली.
पूर्ण वाचा →
कोणत्या पंचवार्षिक योजनेला गांधी मॉडेल म्हणून ओळखले जाते?
चौथी-पंचवार्षिक योजना : या योजनेचा कालावधी इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली 1969-1974 आहे. स्थिरतेसह वाढ आणि स्वावलंबनासह प्रगतीशील यश हे या योजनेचे दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
पूर्ण वाचा →
भारतात खुली मतदान प्रणाली काय आहे?
NA
पूर्ण वाचा →
राज्यसभेला ज्येष्ठांचे सभागृह का म्हणतात?
राज्यसभा ही कायमस्वरूपी संस्था आहे आणि ती विसर्जनाच्या अधीन नाही. तथापि, एक तृतीयांश सदस्य दर दुसऱ्या वर्षी निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नवनिर्वाचित सदस्य येतात. प्रत्येक सदस्याची निवड सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते.
पूर्ण वाचा →
राज्यसभेचे अध्यक्ष कोण झाले?
मोहम्मद हमीद अन्सारी आहे. राज्यसभा अध्यक्ष नेहमीच भारताचे उपराष्ट्रपती असतात. मोहम्मद हमीद अन्सारी हे एक भारतीय राजकारणी आणि सेवानिवृत्त परराष्ट्र सेवा, अधिकारी आहेत.
पूर्ण वाचा →
राज्यसभा निवडणुकीत कोणाला मतदान करणार?
लोकसभेसाठी सर्वसामान्य लोक मतदान करतात, राज्यसभेचे खासदार आमदारांच्या मतांवर निवडून येतात. प्रत्येक राज्याच्या लोकसंख्येनुसार त्यांच्या राज्यसभेतल्या जागा ठरतात. 10 जून 2022 ला महाराष्ट्रात राज्यसभेच्या 6 जागांसाठीचं मतदान आहे.
पूर्ण वाचा →
भारतात संसदेचे किती सदस्य आहेत?
भारतीय संविधानाने सभागृहात जास्तीत जास्त 550 सदस्यांना परवानगी दिली आहे, 530 सदस्य राज्यांचे आणि 20 केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात.
पूर्ण वाचा →
कॅनडाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतल्यावर कायदेशीर परिणाम काय होतो?
कॅनडाचे सर्वोच्च न्यायालय हे कॅनडातील अंतिम उपाय (किंवा सर्वोच्च न्यायालय) न्यायालय आहे. अपीलचे अंतिम सामान्य न्यायालय म्हणून ते सर्व याचिकाकर्त्यांचा शेवटचा न्यायिक उपाय आहे. त्याच्या अधिकारक्षेत्रात क्यूबेक प्रांताचा नागरी कायदा आणि इतर नऊ प्रांत आणि तीन प्रदेशांचा सामान्य कायदा या दोन्ही गोष्टींचा समावेश होतो .
पूर्ण वाचा →