राजस्थान या राज्याने देशात सर्वप्रथम लोकशाही विकेंद्रीकरणाची पद्धती स्वीकारली. २ ऑक्टोबर १९५९ रोजी राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यात पंचायत राज व्यवस्थेचे उद्घाटन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या हस्ते करण्यात आले.
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण 2000 - 15 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आले - याचे उद्धिष्ट शाश्वत आर्थिक वाढ, सामाजिक विकास आणि पर्यावरण सुरक्षेच्या पातळीशी सुसंगत, 2010 पर्यंत एकूण प्रजनन दर (टीएफआर) पुनर्स्थापनेच्या पातळीवर आणणे आणि 2045 पर्यंत स्थिर लोकसंख्या गाठणे हे आहे.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
देशाची संपूर्ण लोकसंख्या मोजण्यासाठी दर 10 वर्षांनी जनगणना केली जाते. तसेच भारतात राहणाऱ्या लोकांचे वय, शालेय शिक्षण, ते कोणते काम करतात इत्यादी तपशीलवार माहिती गोळा करते.
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
अरुंद आधार कमी जन्मदर दर्शविते कारण लहान मुले जन्माला येतात . त्यामुळे, पाया कमी होणे हे घटत्या जन्मदराचे संकेत देते. ब्रॉड टॉप किंवा रुंद शिखर जास्त काळ जगणाऱ्या लोकांचे उच्च प्रमाण दर्शवते. सरळ किंवा जवळील उभ्या बाजू कमी मृत्यू दर दर्शवितात.
लोकसंख्येची जनगणना वय, लिंग, वैवाहिक स्थिती, घरगुती रचना, कौटुंबिक वैशिष्ट्ये आणि घराचा आकार यासह मूलभूत लोकसंख्येच्या वैशिष्ट्यांची माहिती गोळा करते.
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
2019 च्या लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकानुसार प्रत्येक जोडप्याने दोन आपत्य धोरण स्वीकारणं गरजेचं आहे, असं नमूद केलं होतं. पण हे विधेयक 2022 मध्ये मागे घेण्यात आले. या विधेयकाचा उद्देश शिक्षण, मोफत आरोग्य सेवा, रोजगार, गृहकर्ज आणि कर कपात यांना प्रोत्साहन देण्याचा होता.
पूर्ण वाचा →