सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी (२ मार्च) एकमताने निर्णय दिला की पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) निवडले पाहिजेत. ) आणि निवडणूक आयुक्त (ECs)
राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त उरविंदर पाल सिंग मदान यांनी आज राज्यपाल यांची राजभवन, मुंबई येथे सदिच्छा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी (२ मार्च) एकमताने निर्णय दिला की पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीने मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) निवडले पाहिजेत. ) आणि निवडणूक आयुक्त (ECs).
पूर्ण वाचा →
राजकीय पक्षांना चिन्हे देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. हे राष्ट्रीय पक्ष, राज्य पक्ष आणि प्रादेशिक पक्षांना मान्यता देते. ते मतदान खर्चावर मर्यादा घालते. आयोग मतदार याद्या तयार करतो आणि वेळोवेळी मतदार यादी अद्ययावत करतो.
पूर्ण वाचा →
महानगरपालिकेचे औपचारिक प्रमुख म्हणून काम करण्यासाठी महापौर निवडला जात असताना, महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कर्मचार्यांचे प्रमुख करण्यासाठी, महानगरपालिकेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा किंवा प्रांतीय नागरी सेवेतून राज्य सरकारकडून एक महापालिका आयुक्त नियुक्त केला जातो.
पूर्ण वाचा →
हे काउन्टीपासून (सामान्यतः) वेगळे केले जाणे आवश्यक आहे , ज्यामध्ये ग्रामीण प्रदेश किंवा शहरे, गावे आणि वस्त्यांसारख्या असंख्य लहान समुदायांचा समावेश असू शकतो. त्यामुळे ब्रिटीशांच्या काळात मोठ्या शहरांमध्ये नगरपालिका स्थापन झाल्या.
पूर्ण वाचा →
3,00,000 पेक्षा कमी शहर नगरपरिषद आहे, लोकसंख्या 20,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे परंतु 50,000 पेक्षा कमी नगरपरिषद आहे, लोकसंख्या 10000 किंवा त्यापेक्षा जास्त आहे परंतु 20,000 पेक्षा कमी आहे नगरपंचायती. अधिसूचित क्षेत्र समित्या स्वतंत्रपणे समितीद्वारे प्रशासित केल्या जातात.
पूर्ण वाचा →
: कॉर्पोरेशन आयोजक, सदस्य किंवा स्टॉकहोल्डर .
पूर्ण वाचा →
नगर परिषदेची सभासद संख्या कमीत कमी 20 असते. नगर परिषदेमध्ये 5 विषय समित्या असतात. सध्या महाराष्ट्रात 225 नगरपरिषदा आहेत.
पूर्ण वाचा →
राज्य निवडणूक आयोग हा एखाद्या राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था (जसे:नगरपालिका, महानगरपालिका,पंचायत, जिल्हा परिषद इत्यादी) यांचे निवडणुकींचे अधिक्षण, दिशानिर्देश व नियंत्रणासाठी स्थापण्यात आलेला आयोग आहे.
पूर्ण वाचा →
17.02.2023 : नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस यांचे मुंबईत आगमन
पूर्ण वाचा →