जिल्ह्यातील पंचायती आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करण्यासाठी आणि संपूर्ण जिल्ह्यासाठी प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रत्येक राज्यात जिल्हा स्तरावर जिल्हा नियोजन समितीची स्थापना केली जाईल.
पूर्ण वाचा →
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास हे उपाध्यक्ष असतील. प्रकल्प क्षेत्रातील आदिवासी संसद सदस्य हे विशेष आमंत्रित असतील.
पूर्ण वाचा →
जिल्ह्याचे पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतात, तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष या समितीचे सदस्य असतात. जिल्हाधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव असतात. नामनिर्देशित सदस्य म्हणून जिल्ह्यातील मंत्री हे सहअध्यक्ष असतात.
पूर्ण वाचा →
जिल्ह्याचे पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असतात, तर जिल्हा परिषद अध्यक्ष या समितीचे सदस्य असतात. जिल्हाधिकारी या समितीचे सदस्य सचिव असतात.
पूर्ण वाचा →
उदारीकृत औद्योगिक परवाना धोरण:
18 उद्योगांचा अपवाद वगळता, इतर सर्व उद्योगांसाठी परवाना प्रणाली काढून टाकण्यात आली आहे.
औद्योगीकरणामुळे पर्यावरणीय प्रदूषणासारख्या नकारात्मक बाह्य गोष्टींना हातभार लागतो. भांडवल आणि श्रमाचे पृथक्करण मजूर आणि भांडवली संसाधनांवर नियंत्रण ठेवणारे यांच्यातील उत्पन्नामध्ये असमानता निर्माण करते. आशा आहे की ते उपयुक्त होते!
पूर्ण वाचा →
कामगारांच्या हितसंरक्षणार्थ शासन कारखानदारांना परवाने घेण्याची सक्ती करू शकते. दुकाने, सिनेमागृहे, नाट्यगृहे, आहारगृहे यांनासुद्धा परवाना पद्धत लागू करण्यात येते. फेरीवाले, कंत्राटदार, नळकारागीर, वीजतंत्री यांसारख्या व्यावसायिकांना आपापला व्यवसाय करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून परवाने काढावे लागतात.
अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख धोरणात्मक उद्योगांवर सरकारचे नियंत्रण असलेले समाजवादी राज्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी औद्योगिक धोरण ठराव (IPR) 1956 स्वीकारण्यात आला. औद्योगिक परवाना धोरणाद्वारे सरकारने खाजगी क्षेत्रातील उद्योगांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवले.
पूर्ण वाचा →
औद्योगिक परवाना हा सरकारी संस्थेद्वारे संस्था किंवा संस्थेला उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा विशिष्ट कार्य सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी जारी केलेला अधिकार आहे. संसाधनांच्या वाटपावर प्रभाव टाकण्यासाठी सरकार अनेक वेगवेगळ्या कृती करू शकतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →