न्यायाधीशांना काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणतात? 
NA
पूर्ण वाचा →प्रश्नांची यादी
न्यायाधीशांना काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणतात?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना कोणत्या आधारावर काढून टाकले जाऊ शकते?
आज, काही संसद सदस्यांनी राज्यसभेच्या अध्यक्षांना नोटीस सादर करून भारताच्या विद्यमान सरन्यायाधीशांना हटविण्याची कार्यवाही सुरू केली. एखाद्या न्यायाधीशाला ' सिद्ध गैरवर्तन किंवा अक्षमता ' या कारणास्तव संसदेने मंजूर केलेल्या प्रस्तावाद्वारे पदावरून काढून टाकले जाऊ शकते.
पूर्ण वाचा →
यूएस मध्ये किती कायदे आहेत?
काँग्रेसने प्रत्येक 115 द्विवार्षिक कार्यकाळात अंदाजे 200-600 कायदे लागू केले आहेत जेणेकरून 1789 पासून 30,000 पेक्षा जास्त कायदे लागू केले गेले आहेत.
पूर्ण वाचा →
त्याच्याशी कोणते कायदेशीर कायदे संबंधित आहेत?
NA
पूर्ण वाचा →
यूएसए मध्ये कायदे कसे बनवले जातात?
जर यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि यूएस सिनेट या दोन्ही सभागृहात एखादे विधेयक मंजूर झाले असेल आणि राष्ट्रपतींनी मंजूर केले असेल किंवा राष्ट्रपतींचा व्हेटो रद्द केला गेला असेल, तर ते विधेयक कायदा बनते आणि सरकारद्वारे लागू केले जाते.
पूर्ण वाचा →
भारताचे न्याय मंत्री कोण?
भारताच्या पंतप्रधानांच्या शिफारशीनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालय आहे.
पूर्ण वाचा →
सध्याचे भारताचे सरन्यायाधीश कोण?
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 124 मधील उपकलम (2)नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांची भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली आहे. न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत येत्या 27 ऑगस्ट 2022 रोजी भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारतील.
पूर्ण वाचा →
भारतात किती कायदे आहेत?
भारतीय कायदा व्यवस्थेत आपल्याकडे सुमारे १२४८ कायदे आहेत. या सर्व कायद्यांमुळे भारताची कायदा व्यवस्था अधिक प्रभावी आणि व्यापक होईल. 450 कलमे, 12 वेळापत्रके आणि 101 दुरुस्त्यांसह भारताची राज्यघटना सर्वात मोठी होती.
पूर्ण वाचा →
भारत सरकारचा पहिला कायदा अधिकारी कोण?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदामंत्री होते तर रविशंकर प्रसाद हे विद्यमान कायदामंत्री आहेत.
पूर्ण वाचा →
देशाचा सर्वोच्च कायदा कोणता?
भारताचे संविधान (अन्य नावे भारताची राज्यघटना, भारताची घटना) हा भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे.
पूर्ण वाचा →