संविधान भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, आणि लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित करते, तेथील नागरिकांना न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाला चालना देण्यासाठी प्रयत्नांची हमी देते.
पूर्ण वाचा →
मामाने सोडलेल्या मालमत्तेवर कोणीही दावा करू शकत नाही. त्यामुळे तुमच्या बुवाच्या मुलींना मालमत्तेत कोणताही वाटा कायदेशीररित्या मिळत नाही. परंतु जर मालमत्ता तुमच्या आजोबांच्या नावावर असेल तर ते मालमत्तेत त्यांचा हिस्सा हक्काने सांगू शकतात.
पूर्ण वाचा →
भारताच्या राज्यघटनेत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला नव्हता. मात्र १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने घटनेत १० मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश करण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
भाषणस्वातंत्र्याचा अधिकार हा "वाजवी निर्बंध" सह अधिकार म्हणून आला असला तरी , भारतातील अनेक नागरिक हा अधिकार निरपेक्ष आणि पवित्र मानतात . भारतातील नागरिकांमध्ये बोलणी न करता येणारी गरज म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या संकल्पनेचा परिणाम इतर सहकारी समुदायांविरुद्ध द्वेषयुक्त भाषणात होतो.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
भारतातील गिफ्ट डीड स्टॅम्प ड्युटी राज्यानुसार बदलते आणि मालमत्ता मूल्याच्या 2% आणि 7% दरम्यान असू शकते
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
२९ ऑगस्ट १९४७: मसुदा समिती नेमली, जीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते, तर या समितीचे इतर सदस्य होते: के. एम. मुंशी, मोहम्मद सादुलाह, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाळ स्वामी अय्यंगार, एन.
पूर्ण वाचा →
२९ ऑगस्ट १९४७: मसुदा समिती नेमली, जीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते, तर या समितीचे इतर सदस्य होते: के.
पूर्ण वाचा →
९ डिसेंबर १९४६ रोजी सकाळी ११ वाजता संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन सुरू झाले, तेथे २०७ सदस्य उपस्थित होते. १९४७ च्या सुरुवातीस, मुस्लिम लीग आणि संस्थानिकांचे प्रतिनिधी सामील झाले आणि संविधानसभेने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेच्या अंतिम मसुद्याला मंजुरी दिली.
पूर्ण वाचा →