देवेगौडा हे पंतप्रधान असताना २४ डिसेंबर १९९६ ला पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रात विस्तार) अधिनियम, १९९६ [ज्याला इंग्रजी मध्ये The Provision of The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 असे म्हणत्तात] पारित करण्यात आला.
पूर्ण वाचा →
पंचायतींच्या तरतुदी (अनुसूचित क्षेत्रांचा विस्तार) कायदा, 1996 किंवा PESA हा भारताच्या अनुसूचित क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांसाठी पारंपारिक ग्रामसभांद्वारे स्वशासन सुनिश्चित करण्यासाठी भारत सरकारने लागू केलेला कायदा आहे.
पूर्ण वाचा →
पेसा हे क्षेत्र अनुसुचित क्षेत्र तसेच अनुसूचित विभागामध्ये वास्तव्यास असणारे जे अनुसुचित जमाती मधील लोक असतात त्यांच्यासाठी हे पेसा क्षेत्र असते.
पूर्ण वाचा →
समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून आजही दूर असलेल्या आदिवासी भागातील नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी, त्या भागाच्या सामाजिक, नैसर्गिक आणि भौगोलिक संपन्नतेसाठी करण्यात आलेला पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम (पेसा) कायदा म्हणजे आदिवासी लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक परिणाम करणारा आहे.
पूर्ण वाचा →
पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 (पेसा) हा कायदा २४ डिसेंबर १९९६ रोजी अस्तित्वात आला. या कायद्या अंतर्गत देशातील एकूण १० राज्यांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →
प्रशासकीय विभाग हे संस्थेतील एक युनिट आहे जे तिच्या सर्व दैनंदिन कामकाजावर देखरेख करते . यामध्ये संस्थेच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर देखरेख करणे, त्याचे धोरणात्मक नियोजन व्यवस्थापित करणे, त्याचे बजेटिंग ऑपरेशन्स निर्देशित करणे, त्याचे कायदेशीर व्यवहार व्यवस्थापित करणे आणि त्याच्या मानवी संसाधन (HR) गरजा पूर्ण करणे समाविष्ट असू शकते.
पूर्ण वाचा →
प्रशासनाचे कार्य नियोजनाचे असून संघटनेची सर्वंकष धोरणे ठरविणारी व त्याबाबतचे निर्णय घेणारी, वरिष्ठ पातळीवर काम करणारी ती एक व्यवस्था असते; तर व्यवस्थापन ही संघटनेत मध्यम व कनिष्ठ स्तरांवर काम करणारी, कार्यकारी स्वरूपाची, अंमलबजावणी करणारी व कर्मचार्यांकडून कामे करवून घेणारी व्यवस्था असते.
पूर्ण वाचा →
नागपूर जिल्ह्यातील एकूण चौदा (14) तालुके आहेत.
पूर्ण वाचा →
नागपूर जिल्हा तालुका यादी-
नागपूर जिल्ह्यातील एकूण चौदा (14) तालुके आहेत .
महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक विभाग यांच्या प्रशासनासाठी शासनाने महाराष्ट्राची एकूण ६ प्रशासकीय विभागात विभागणी केली आहे. यालाच “महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग” असे म्हणतात. कोकण, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती असे महाराष्ट्राचे एकूण सहा प्रशासकीय विभाग आहे.
पूर्ण वाचा →