प्रश्नांची यादी

भारतीय राज्यघटनेत कोणत्या बाल हक्कांचा समावेश करण्यात आला आहे? open

प्रत्येक बालकाचा योग्य त्या प्रमाणात शारीरिक, मानसिक, अध्यात्मिक आणि सामाजिक विकास होईल, अशा प्रमाणे जीवनमानाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. कोणत्याही बालकाला बेकायदेशीर हस्तातंरण, अपहरण, विक्री किंवा वाहतूक इत्यादी उद्देशाने किंवा कोणत्याही प्रकारे हानी होता कामा नये.

पूर्ण वाचा →

बाल न्याय म्हणजे काय समजते? open

बाल न्याय, कायदे प्रणाली, धोरणे आणि कार्यपद्धती कायद्याच्या उल्लंघनासाठी प्रौढ नसलेल्या गुन्हेगारांवर प्रक्रिया आणि उपचारांचे नियमन करण्यासाठी आणि संघर्ष किंवा दुर्लक्षाच्या परिस्थितीत त्यांच्या हिताचे संरक्षण करणारे कायदेशीर उपाय प्रदान करण्यासाठी.

पूर्ण वाचा →

काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली मुले कोण आहेत? open

काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना

काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकाला 24 तासांच्या आत बालकल्याण समितीसमोर हजर करावे लागते . या कायद्यात बालकाला त्याच्या/तिच्या पालकापासून वेगळे केलेले आढळल्यास त्याची अनिवार्य तक्रार करण्याची तरतूद आहे. अहवाल न देणे हा दंडनीय गुन्हा मानण्यात आला आहे.

पूर्ण वाचा →

बाल न्याय मंडळाचे नियंत्रण करणारे प्रशासकीय प्राधिकरण कोणते आहे? open

भारतातील बाल न्याय मंडळ जे काळजी आणि लक्ष देण्याची गरज असलेल्या मुलांसाठी कार्य करते ते समाज कल्याण विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाराखाली काम करते.

पूर्ण वाचा →

भारतात बाल न्याय कायदा काय आहे? open

सुलभ अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्याअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार बाल न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा सुचवणारे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारणा विधेयक,2021 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर केले होते. ते 24.03.2021 रोजी लोकसभेत मंजूर झाले

पूर्ण वाचा →

भारतातील बाल न्याय व्यवस्था काय आहे? open

बाल न्याय प्रणाली ही न्यायाच्या फौजदारी कायदा प्रशासनाच्या क्षेत्रात येणारी एक प्रणाली आहे. गुन्हेगारी कृत्यांसाठी जबाबदार धरता येण्याइतपत वय नसलेल्या तरुणांसाठी ही एक प्रणाली आहे. अल्पवयीन अपराध म्हणजे तरुण व्यक्तींकडून समाजाविरुद्ध काही कृत्ये करणे.

पूर्ण वाचा →

नवीनतम बाल न्याय कायदा कोणता आहे? open

बाल न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा सुचवणारे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारणा विधेयक,2021 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर केले होते. ते 24.03.2021 रोजी लोकसभेत मंजूर झाले

पूर्ण वाचा →

जागतिकीकरण आणि ऑफशोरिंग म्हणजे काय? open

जागतिकीकरण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जगाच्या अर्थव्यवस्थेबरोबर एकत्रीकरण करणे ,२० व्या शतकाच्या शब्दकोशानुसार जागतिकीकरण म्हणजे जगभर पसरणे ,एकाच वेळी संपूर्ण जगाचा किंवा जगातील सर्व लोकांचा विचार करणे ,त्यात व्यापार, विदेशी थेट गुंतवणूक, भांडवल प्रवाह, प्रवास आणि तंत्रज्ञान यांच्या प्रसाराच्या माध्यमाने राष्ट्रीय ...जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा एक अंतर्निहित घटक म्हणजे ऑफशोअर आउटसोर्सिंग जे उत्पादने

पूर्ण वाचा →