व्यक्तीच्या अधिकारांचे रक्षण करते, कायद्यानुसार विवादांचे निराकरण करते आणि लोकशाही वैयक्तिक किंवा गट हुकूमशाहीला मार्ग देत नाही याची खात्री करते
पूर्ण वाचा →
कायद्याचे राज्य चोखपणे अमलात यावे, नागरिकांच्या अधिकारांचे प्रभावीपणे रक्षण केले जावे, लोकशाहीमध्ये अभिप्रेत असलेल्या पद्धतीने वेगेवगळया शासकीय संस्थांच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राहावे, आणि लोकशाही कार्यपद्धतीशी संबंधित अशा सर्व व्यवहारांचे यथायोग्य नियंत्रण व्हावे यासाठी न्यायालयांचे स्वातंत्र्य महत्वाचे मानले जाते.
पूर्ण वाचा →
भारतातील प्रमुख आर्थिक सुधारणा म्हणजे वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा, सार्वजनिक क्षेत्रातील सुधारणा, कर सुधारणा, व्यापार आणि विनिमय दर धोरण, विदेशी गुंतवणूक, एमएसएमई क्षेत्रासाठी आरक्षित वस्तूंचा परवाना रद्द करणे, औद्योगिक धोरण आणि वित्तीय स्थिरीकरण
पूर्ण वाचा →
परकीय चलनाचा साठा तयार करणे, बाजारातील निर्बंध दूर करणे आणि जगभरातील वस्तू, सेवा, भांडवल, मानवी संसाधने आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करते
पूर्ण वाचा →
1991 मध्ये, सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून, परवाना राज, मंद आर्थिक वाढीचे स्त्रोत आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेतील अनेक दशकांपासून भ्रष्टाचार रद्द केला. त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण केले, ज्यामुळे विकासाला नाटकीय गती मिळू शकली.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
na
पूर्ण वाचा →
भारतात 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरण जाहीर करण्यात आले. उदारीकरण: या धोरणात खाजगी क्षेत्राला परवाना आणि इतर निर्बंधांपासून मुक्त करण्यात आले आहे.
पूर्ण वाचा →
30 वर्षांपूर्वी 24 जुलै 1991 ला खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाऊजा) या नव्या आर्थिक धोरणाची संसदेत घोषणा झाली. तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना नव्या आर्थिक धोरणांची रूपरेषाही मांडली
पूर्ण वाचा →
वेगवेगळ्या मजुरीच्या दरांवर काम करण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींची संख्या दर्शवते
पूर्ण वाचा →