भारताच्या केंद्रीय कार्यकारी मंडळात राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांचा समावेश होतो. भारतीय केंद्रीय कार्यकारी मंडळाची तरतूद राज्यघटनेच्या कलम ५२ ते ७८ मध्ये केलेली आहे.
पूर्ण वाचा →
उ. लेजिस्लेटिव्ह आणि एक्झिक्युटिव्हमधला मुख्य फरक असा आहे की भारताची संसद विधान शाखेच्या अंतर्गत येते आणि पंतप्रधान आणि त्यांची मंत्री परिषद कार्यकारी शाखेच्या अंतर्गत येते .
पूर्ण वाचा →
राष्ट्रपतींचे संसदेतील अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडळ तयार करते कारण खरी कार्यकारी शक्ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे असते. सर्व कार्यकारी अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींकडे निहित आहेत.
संसद ही भारताची सर्वोच्च विधिमंडळ संस्था आहे. भारतीय संसदेत राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहे यांचा समावेश होतो - राज्यसभा (राज्यांची परिषद) आणि लोकसभा (लोकसभा).
पूर्ण वाचा →
संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान प्रत्येक बैठकीच्या पहिल्या तासाला प्रश्नोत्तराचा तास म्हणतात. 'प्रश्न तास' दरम्यान सदस्यांकडून विशिष्ट सरकारी मंत्रालयांना प्रश्न विचारले जातात. या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित मंत्रालयांनी निश्चित तारखेला द्यावीत.
पूर्ण वाचा →
प्रत्येक लोकसभेचा कालावधी जास्तीत जास्त ५ वर्षे असतो, त्यानंतर लोकसभेचे आपणहून विसर्जन होते व नव्या लोकसभेसाठी निवडणुका होतात.
पूर्ण वाचा →
द्विसदनी फेडरल कायदेमंडळात सिनेट (वरचे सभागृह) आणि नॅशनल असेंब्ली (कनिष्ठ सभागृह) असतात . घटनेच्या कलम 50 नुसार, नॅशनल असेंब्ली, सिनेट आणि अध्यक्ष मिळून मजलिस-ए-शूरा (सल्लागारांची परिषद) म्हणून ओळखली जाणारी एक संस्था बनवतात.
राज्यसभा हे भारतीय संसदेतील वरीष्ठ सभागृह आहे. भारतीय राज्यघटनेत कलम ८० अनुसार राज्यसभेची तरतूद केली आहे. राज्यसभेत २५० सभासद असून त्यातील १२ सभासदांची नेमणुक राष्ट्रपती विविध क्षेत्रातील (कला, साहित्य, विज्ञान व समाजसेवा) मान्यवरांमधून करतात. इतर २३८ सभासदांची निवड राज्य व केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळ करतात.
पूर्ण वाचा →
लोकसभेचे सदस्य हे जनतेने थेट निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात, अर्थात त्यांची भारताच्या पात्र प्रौढ नागरिकांचा समावेश असलेल्या मतदारसंघांतून थेट निवडणूक केली जाते.
पूर्ण वाचा →
सर्व प्रतिनिधींनी मिळून बनलेली संसद सरकारचे नियंत्रण आणि मार्गदर्शन करते. या अर्थाने लोक, त्यांच्या निवडलेल्या प्रतिनिधींद्वारे, सरकार बनवतात आणि त्यावर नियंत्रण देखील ठेवतात.
पूर्ण वाचा →