प्रश्नांची यादी
आपलं संविधान हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत हातानं लिहिलं गेलं. यानंतर बिहारी नारायण रायजादा कॅलिग्राफीची कला अवगत असल्यानं ते पुन्हा कॅलिग्राफत लिहिण्याी जबाबदारी त्यांना देण्यात आली. भारतीय राज्यघटना हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 32 views🌐 marathi सुप्रीम कोर्टाने असे स्पष्ट केले की मूलभूत अधिकार हे भारतीय संविधानाचा मूलभूत भाग आहेत.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 17 views🌐 marathi संसदेला भारताच्या प्रदेशाच्या कोणत्याही भागासाठी 2 [राज्यात] समाविष्ट नसलेल्या कोणत्याही विषयासंदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार आहे, तरीही अशी बाब राज्य सूचीमध्ये नमूद केलेली बाब आहे. संविधान (सातवी दुरुस्ती) अधिनियम, १९५६, एस. 29 आणि Sch.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 18 views🌐 marathi 2 वर्ष, 11 महिने आणि 17 दिवस संविधान सभेची बैठक झाली, यादरम्यान संविधानाला अंतिम स्वरुप देण्यात आलं. संविधानावर स्वाक्षरी आणि स्वीकार 24 जानेवारी, 1950 रोजी संविधान सभेच्या 284 सदस्यांनी भारताच्या संविधानावर स्वाक्षरी केली.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 25 views🌐 marathi प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हे भारतीय राज्यघटनेचे सुलेखनकार होते.
पूर्ण वाचा →📂 राजनीतिक🕒 3 year ago👁️ 21 views🌐 marathi कलम 13 , बहुमताच्या मते, संसदेच्या अधिकारांवर ही मर्यादा व्यक्त करते. संविधानाच्या या योजनेमुळे आणि त्याअंतर्गत दिलेल्या स्वातंत्र्यांच्या स्वरूपामुळे संसद मूलभूत स्वातंत्र्यांमध्ये सुधारणा करू शकत नाही, प्रतिबंधित करू शकत नाही किंवा कमी करू शकत नाही.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 14 views🌐 marathi दिलेले सर्व विषय समवर्ती यादीत येतात. उल्लेखनीय आहे की 42 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1976 अन्वये राज्य यादीतून पाच विषयांचा समवर्ती यादीत समावेश करण्यात आला आहे.
ते म्हणजे शिक्षण, जंगल, मोजमाप, वन्य प्राणी आणि पक्ष्यांचे संरक्षण, न्याय प्रशासन.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 14 views🌐 marathi समवर्ती सूचीमध्ये नमूद केलेल्या विषयावर केंद्रीय कायदा आणि राज्य कायदा यांच्यात संघर्ष झाल्यास, केंद्राचा कायदा राज्य कायद्यावर प्रचलित असतो.
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 11 views🌐 marathi 246A. (1) कलम 246 आणि 254 मध्ये काहीही असले तरीही, संसदेला आणि कलम (2) च्या अधीन राहून, प्रत्येक राज्याच्या विधानमंडळाला, केंद्राने किंवा द्वारे लादलेल्या वस्तू आणि सेवा कराच्या संदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार आहे. असे राज्य .
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 14 views🌐 marathi na
पूर्ण वाचा →📂 General🕒 3 year ago👁️ 13 views🌐 marathi