१५ वा पंधरावा वित्त आयोग निधी
आता चालू आर्थिक वर्षापासून पुढील ५ वर्षाच्या कालावधीसाठी (एप्रिल २०२० ते मार्च २०२५) पंधराव्या वित्त आयोगामधून केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र राज्याला एकूण ५ हजार ८२७ कोटी रुपये इतका निधी मंजूर झाला आहे
na
पूर्ण वाचा →
पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार बंधित अनुदानाचा वापर शासनाने निश्चित केलेल्या कामांसाठीच केला जातो. तर अनटाईड म्हणजे आवश्यक गरजांचा विचार करून त्यानुसार आवश्यक कामांवर खर्च केला जातो.
पूर्ण वाचा →
दर 5 वर्षांनी सरपंचाची निवडणूक घेतली जाते, जी व्यक्ती सरपंच होईल, त्या सरपंचाला 2023 मध्ये 4800 रुपये प्रति महिना पगार मिळेल. आपल्या राज्यांतील सरपंचांना दरमहा २५०० ते ५००० हजार रुपये पगार मिळतो.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायतींच्या निधीचे स्त्रोत पुढीलप्रमाणे: घरे, बाजाराची ठिकाणे इत्यादींवरील कराची वसुली. शासनाच्या विविध विभागांमार्फत जनपद आणि जिल्हा पंचायतींच्या माध्यमातून शासनाच्या योजनेचा निधी प्राप्त होतो. सामुदायिक कामांसाठी देणगी इ.
पूर्ण वाचा →
भांडवलशाही ही युनायटेड स्टेट्समधील आर्थिक व्यवस्था आहे. ही एक बाजार अर्थव्यवस्था आहे. भांडवलशाहीचा अर्थ असा आहे की लोक, सरकार नाही, बहुतेक व्यवसायांचे मालक आहेत.
पूर्ण वाचा →
GDP = C + I + G+ NX
येथे, C म्हणजे उपभोग खर्च, I सूचित करतो गुंतवणूक, G म्हणजे सरकारी खर्चासाठी, आणि NX निव्वळ निर्यात दर्शवतो. समजा, एका आर्थिक वर्षासाठी, एकूण उपभोग खर्च रु. 75,000, भांडवली मालमत्तेवर एकूण गुंतवणूक खर्च रु. 80,000, सरकारने एकूण रु.
GDP चे प्रामुख्याने दोन प्रकार पडतात. वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादने व अवास्तव सकल देशांतर्गत उत्पादने असे दोन प्रकार GDP मध्ये पडतात
पूर्ण वाचा →
वित्त तीन वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये विभागले जाऊ शकते: सार्वजनिक वित्त, कॉर्पोरेट वित्त आणि वैयक्तिक वित्त . वित्ताच्या अलीकडील उपश्रेणींमध्ये सामाजिक वित्त आणि वर्तणूक वित्त यांचा समावेश होतो.
पूर्ण वाचा →
आर्थिक सेवा म्हणजे एक व्यक्ती किंवा संस्थेने दुसऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला दिलेली सेवा याचा मोबदला दिला किंवा घेतला जातो. सेवा क्षेत्रामध्ये अशा आर्थिक कृतींचा समावेश असतो ज्या वस्तूंचे उत्पादन करत नाहीत मात्र उत्पादनासाठी व वस्तूंच्या वितरणासाठी मदत करीत असतात. उदा. वाहतूक, व्यापार, दळणवळण, बँकिंग, पोस्ट इत्यादी.
पूर्ण वाचा →