पंचायत राज भारतीय लोकशाहीचा पाया मजबूत करते . हे समाजातील दुर्बल घटकांना, म्हणजे, अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती, इतर मागासवर्गीय आणि महिलांना प्रतिनिधित्व प्रदान करते. ग्रामपंचायत पाण्याचे स्त्रोत, गावातील विहिरी, टाक्या आणि पंप, पथदिवे आणि ड्रेनेज व्यवस्था राखते.
पूर्ण वाचा →
राजस्थानपाठोपाठ आंध्र प्रदेशनेही 1959 मध्ये ही प्रणाली स्वीकारली. राजस्थानने त्रिस्तरीय प्रणाली स्वीकारली तर तामिळनाडूने द्विस्तरीय प्रणाली स्वीकारली. दुसरीकडे, पश्चिम बंगालने चार-स्तरीय प्रणाली स्वीकारली
पूर्ण वाचा →
त्रिस्तरीय प्रणाली ही एक प्रणाली आहे ज्यामध्ये सरकार तीन स्तरांमध्ये विभागलेले आहे . • केंद्र सरकार. • राज्य सरकार. • पंचायती राज आणि नगरपालिका.
पूर्ण वाचा →
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था: ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद.
पूर्ण वाचा →
24 एप्रिल 1993 रोजी, पंचायती राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी 1992 चा घटनात्मक (73 वी सुधारणा) कायदा भारतात अंमलात आला.
पूर्ण वाचा →
त्रिस्तरीय रचना : कलम २४३ (बी) : गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती, जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद या प्रकारे देशात त्रिस्तरीय पंचायतराज अस्तित्वात येईल. राखीव जागा : कलम २४३ (डी) – १) पंचायतराजच्या संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवल्या आहेत.
पूर्ण वाचा →
पंचायत राज ग्रामपंचायत, ग्रामसभा व ग्रामीण प्रशासन. त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था .
पूर्ण वाचा →
गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, ब्लॉक स्तरावर पंचायत समिती आणि जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषद .
पूर्ण वाचा →
२ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन केले. आणि देशांत पंचायत राज सुरु झाले अशी घोषणा केली. त्यानंतर ही व्यवस्था पंचायत राज या नावाने लोकप्रिय झाली.
पूर्ण वाचा →
ग्रामपंचायत, ब्लॉक पंचायत आणि जिल्हा पंचायत हे भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेचे 3 स्तर आहेत.
पूर्ण वाचा →