निर्भया प्रकरणातील आरोपी अल्पवयीन आरोपीची सुटका झाल्यानंतर हे विधेयक आता मंगळवार 22 डिसेंबर 2015 रोजी राज्यसभेत मंजूर झाले आहे.
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
गुन्हे करणाऱ्या तरुणांना त्यांच्या कृत्यांसाठी जबाबदार धरण्यासाठी . शैक्षणिक, व्यावसायिक, सामाजिक, भावनिक आणि मूलभूत जीवन कौशल्यांच्या विकासाद्वारे पुनर्वसन आणि पुढील अपराधी वर्तन रोखण्यासाठी वैयक्तिक मूल्यांकन प्रदान करणे जे तरुणांना वाढण्यास आणि परिपक्व होण्यास सक्षम करते.
पूर्ण वाचा →
गुन्हे जिथे 7 वर्षापेक्षा जास्त काळ तुरुंगवास ही ज्या ठिकाणी जास्तीत जास्त शिक्षा आहे परंतु कोणत्याही किमान शिक्षेची विहितता नाही किंवा किमान शिक्षा 7 वर्षे आहे अशा गुन्ह्यांना या कायद्यात गंभीर गुन्हा मानले जाईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पूर्ण वाचा →
JJA मधील विभाग एकूण 71
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
बालविवाह आणि अनैतिक तस्करी याच्या आसपास इतरही अनेक मौल्यवान आवर्तने होती. 2000 कायदा पास झाल्यानंतर, डिसेंबर 2012 च्या दिल्ली बलात्कार प्रकरणानंतर लोकसभेत 7 मे 2015 रोजी सुधारित बाल न्याय विधेयक मंजूर करण्यात आले ज्यामध्ये एक अल्पवयीन दोषी आढळला .
पूर्ण वाचा →
1973 ची फौजदारी प्रक्रिया संहिता बाल न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांसाठी मर्यादित करते ज्यांनी मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकत नाही असे गुन्हे केले आहेत. 1960 च्या सेंट्रल चिल्ड्रेन ऍक्टमध्ये अपराधाची व्यापक व्याख्या आहे आणि मुलींचे वय 18 पर्यंत वाढवते.
पूर्ण वाचा →
सुलभ अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कायद्याअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार बाल न्याय कायदा 2015 मध्ये सुधारणा सुचवणारे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारणा विधेयक,2021 आज राज्यसभेत मंजूर झाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने हे विधेयक संसदेत सादर केले होते. ते 24.03.2021 रोजी लोकसभेत मंजूर झाले.
पूर्ण वाचा →