भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32 प्रमाणे मूलभूत हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आल्यास घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. कारण या हक्कांना संरक्षणात्मक हमी नसेल तर त्या हक्कांना काहीही अर्थ उरत नाही. त्यामुळे घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्यास दाद मागण्याचा अधिकार घटनेनेच दिला आहे.
पूर्ण वाचा →
देशातील सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण आणि प्रदान करते
पूर्ण वाचा →
मूलभूत हक्क . मूलभूत हक्कांवरील कलमाला भारतीय संविधानाचा 'विवेक' म्हणून संबोधण्यात आले आहे.
पूर्ण वाचा →
कायद्याचे सरकार स्थापन करणे हा आहे माणसाचे नव्हे . मुलभूत हक्क राज्याच्या कोणत्याही आक्रमणाविरूद्ध नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करतात आणि देशात हुकूमशाही आणि हुकूमशाही शासनाची स्थापना रोखतात.
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
NA
पूर्ण वाचा →
२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संसदेत संविधानाला मान्यता देण्यात आली होती.
पूर्ण वाचा →
कायद्याच्या न्यायालयात मूलभूत हक्क न्याय्य आहेत . कोणीही त्याच्या/तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्यास कोणीही न्यायालयात अपील करू शकतो.
पूर्ण वाचा →
भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मूलभूत अधिकार
पूर्ण वाचा →
मूलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मूलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यांत भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत.
पूर्ण वाचा →