व्यक्तिस्वातंत्र्य असण्याचा मुख्य अर्थ म्हणजे समाजात त्याला मान्यता असणे. एखाद्याचे विचार कितीही वेगळे असले, वागणे कितीही विक्षिप्त किंवा अप्रचलित असले तरी; आपल्याला थेट इजा पोचत नसेल तर भावना दुखावण्याच्या नावाखाली अशा वेगळेपणाला न अडवण्याची स्वातंत्र्यवादी संस्कृती समाजाने किती स्वीकारली आहे यावर त्या समाजातील स्वातंत्र्य खर्‍या अर्थाने अवलंबून असते.


‘स्वातंत्र्य’ हा शब्द बहुचर्चित आहे. राज्यशास्त्रात तर त्याचे प्रस्थ आहेच, पण आपल्या रोजच्या व्यवहारात आणि सार्वजनिक चर्चांमध्ये या शब्दाचा वापर सतत होत असतो. मात्र शब्द प्रचलित असला तरी त्यात अंतर्भूत असलेल्या तीन अर्थांची आपल्याला नेहमीच जाणीव असते अशातला भाग नाही.

राष्ट्रीय स्वातंत्र्य

स्वातंत्र्याचा एक अर्थ म्हणजे ‘राष्ट्रीय’ स्वातंत्र्य. भारताला १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी मिळालेले स्वातंत्र्य हे याच प्रकाराचे आहे. त्यामागे ब्रिटिश राजवटीची आणि तिच्यापासून स्वतंत्र होण्यासाठी जनतेने दिलेल्या लढ्याची पार्श्वभूमी आहे. जगातील अनेक देश जबरदस्तीने वेगवेगळया युरोपिय देशांच्या साम्राज्याचा भाग बनवले गेले होते. त्या राजवटींपासून मुक्त होण्याचा अर्थ या राष्ट्रीय स्वातंत्र्यामध्ये सामावलेला आहे. भारत स्वतंत्र झाला असे आपण म्हणतो तेव्हा ब्रिटीशांच्या म्हणजे परकीय आणि वसाहतवादी राजवटीपासून स्वतंत्र झाला असे आपल्याला अभिप्रेत असते.

अशा प्रकारे, स्वातंत्र्याचा हा अर्थ मुख्यतः वसाहतवादामुळे आपल्या परिचयाचा झालेला आहे. मात्र युरोपात तो राष्ट्र-निर्मितीच्या प्रक्रियेमधून आणि राष्ट्र-राज्य स्थापण्याच्या आधुनिक रिवाजातून व्यक्त झालेला दिसतो. एकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून, विशेषतः विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात युरोपच्या राजकीय फेररचनेमागे दोन प्रक्रिया कारणीभूत ठरल्या. एक म्हणजे वेगवेगळ्या समाजांची प्रबळ होत गेलेली राष्ट्रभावना व दुसरी म्हणजे तिला मिळालेली मान्यता. त्यातून स्वतंत्र राष्ट्रे-राज्य निर्माण झाली.

त्याच दरम्यान वसाहतवादी राजवटींच्या विरोधात लोकलढे, क्रांत्या किंवा समझोते होऊन अनेक राष्ट्रीय समाजांना ‘स्वातंत्र्य’ मिळाले. विसाव्या शतकाच्या अंतिम टप्प्यात पुन्हा एकदा (पूर्व) युरोपातील अनेक देशांची पुनर्रचना झाली. त्यांच्या अंतर्गत असलेल्या प्रदेशांच्या राष्ट्रीय भावनेला वाट मिळून जुना युगोस्लाव्हिया किंवा चेकोस्लोव्हाकिया हे देश विभाजित होऊन नवी राष्ट्र-राज्ये निर्माण झाली. सारांश, आपल्या वेगळ्या राजकीय अस्तित्वाची मागणी करणारे समाज जेव्हा स्वतःचे राज्य निर्माण करतात किंवा त्यासाठी मागणी करून लढा देतात तेव्हा ‘राष्ट्रीय’ स्वातंत्र्याचा प्रश्न त्यामध्ये गुंतलेला असतो. या अर्थाने स्वातंत्र्य या संकल्पनेचा राष्ट्र या संकल्पनेशी घनिष्ठ संबंध असतो. 

व्यक्तिस्वातंत्र्य

स्वातंत्र्याचा दुसरा परिचित अर्थ आहे व्यक्तीचे स्वातंत्र्य. पाश्चात्त्य राजकीय व्यवहारांमध्ये हा अर्थ राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या कल्पनेच्या आधीच प्रचारात आला असल्याचे दिसते. अर्थात, व्यक्तींना स्वतंत्रपणे एक व्यक्ती म्हणून मूल्य आहे, प्रतिष्ठा आहे आणि स्थान आहे ही कल्पना मुळात मान्य केल्याशिवाय व्यक्तीचे स्वातंत्र्य ही कल्पना ना प्रचारात येऊ शकते ना तिचे समर्थन करता येते. म्हणजे, या दुसर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्यबद्दल बोलायचे तर आधी प्रत्येक स्त्री-पुरुष मनुष्य हा स्वतःचे स्वत: निर्णय घेऊ शकणारा, स्वतःचे हित ओळखणारा एक घटक आहे हे मान्य करावे लागते. व्यक्तिप्रतिष्ठा मान्य केल्याशिवाय या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचार करता येत नाही.

या स्वातंत्र्यात आचाराचे आणि विचाराचे अशा दोन्ही प्रकारचे स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे. आपले हित कशात आहे हे ठरवून प्रत्येक व्यक्तीने व्यवसाय, वास्तव्य या बाबतीतले निर्णय घ्यावेत आणि आपले जीवन समृद्ध करावे; तसेच, आपल्या रुचीप्रमाणे आणि निवडीप्रमाणे श्रद्धा बाळगणे, धार्मिक पूजाअर्चा व प्रार्थना करणे यांचाही स्वातंत्र्याच्या या दुसर्‍या अर्थात समावेश होतो. आपल्या विचारांची अभिव्यक्ती मोकळेपणाने प्रत्येकाला करता यावी हेदेखील स्वातंत्र्यात अभिप्रेत असते. अशा स्वातंत्र्यामुळे व्यक्तीच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळते. व्यक्ती प्रगल्भ बनल्या तर त्यातून सामाजिक प्रगल्भता साकार होणे सोपे जाते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीमध्ये प्रत्येक व्यक्तीला पुरेसे स्वातंत्र्य उपलब्ध असणे ही अत्यावश्यक बाब मानल्यामुळे स्वातंत्र्याचे समर्थन केले जाते.

खुजी, अविकसित माणसे मोठा देश कसा घडवतील असाही युक्तिवाद या संदर्भात केला जातो. सरकारी बंधनांच्या जोखडात अडकलेल्या माणसांचे मिळून थोर राष्ट्र कसे बनणार असा प्रश्न व्यक्तिस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते विचारतात. म्हणूनच, समाजात व्यक्तींना असणार्‍या स्वातंत्र्याच्या निकषावर लोकशाहीचे मोजमाप केले जाते.    

गटांचे स्वातंत्र्य

विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्वातंत्र्याच्या आणखी एका अर्थाची चर्चा पुढे आली. ती म्हणजे समाजातील विविध गटांचे किंवा समूहांचे स्वातंत्र्य. राष्ट्राचे स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीचे स्वातंत्र्य या दोन्ही गोष्टी मान्य केल्या तरी आधुनिक समाज हे सुट्या व्यक्तींचे बनलेले नसतात तर राष्ट्र आणि व्यक्ती यांच्याखेरीज, त्यांना जोडणारा दुवा म्हणून समाजात अनेक समूह असतात. या संदर्भात मुख्यतः राष्ट्राच्या अंतर्गत असणार्‍या प्रादेशिक, धार्मिक किंवा पंथीय, भाषिक वगैरे समूहांचा विचार केला जातो. या समूहांना देखील स्वतंत्र अस्तित्व असते आणि म्हणून त्यांना अधिकार असावेत, ते समूहांचे अधिकार (ग्रुप राईट्स) म्हणून स्वीकारले जावेत हा विचार विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात पुढे आला.

अर्थात त्याही आधी, उदारमतवादी लोकशाहीत अल्पसंख्य समूहांना काही खास हमी किंवा संरक्षण या स्वरुपात वेगळे अधिकार असावेत हा विचार पुढे आलेला होताच. पण त्यापुढे जाऊन, आता असे मानले जाते की समाजात अनेक समूह किंवा गट असतात आणि त्यांना पुरेशी स्वायत्तता असेल तर त्यांच्यात आपसात व समूह आणि राज्यसंस्था यांच्यात समतोल राहील. याचे कारण समाज अनेक गटांचा बनला आहे आणि त्या गटांच्या भाषा, रीती, संप्रदाय वेगळे असू शकतात याची जाणीव विसाव्या शतकात झाली. त्यातून समूहांच्या अधिकाराचा मुद्दा पुढे आला.

स्वातंत्र्याच्या बाबतीत तीन प्रश्न नेहेमीच उभे राहतात. एक प्रश्न आहे तो या तीन स्वातंत्र्यांच्या परस्परसंबंधांचा. दुसरा, त्यांच्या व्याप्तीचा तर तिसरा त्यांच्या अंमलबजावणीचा किंवा प्रत्यक्ष व्यवहारातील अस्तित्वाचा.

कोणते स्वातंत्र्य मोठे?

जहाल किंवा कडक राष्ट्रवादी लोक राष्ट्राचे स्वातंत्र्य हे सर्वोच्च मानून व्यक्तिस्वातंत्र्य किंवा समूहांचे स्वातंत्र्य हे दुय्यम मानतील तर टोकाचे व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी लोक व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यापुढे बाकी सगळे दुय्यम मानतील. कोणत्याही मूल्याच्या बाबतीत उभा राहणारा पेच इथेही उभा राहतो—तो म्हणजे विभिन्न मूल्यांची क्रमवारी ठरवण्याचा. मात्र, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य नसेल तर व्यक्तीचे किंवा समूहांचे स्वातंत्र्य मर्यादित तरी असेल किंवा नकली असेल; आणि त्याउलट राष्ट्रातल्या व्यक्ती स्वतंत्र नसतील तर राष्ट्रीय स्वातंत्र्य निरर्थक ठरेल, हेदेखील लक्षात ठेवणे अगत्याचे आहे.

म्हणजेच ही तिन्ही स्वातंत्र्ये परस्परसंलग्न आणि परस्परावलंबी आहेत. आणि तरीही त्यांच्यात वेळोवेळी तणाव उत्पन्न होऊ शकतो. असा तणाव असण्यात काही विपरीत किंवा चमत्कारिक नाही; सगळ्याच सार्वजनिक व्यवहारांमध्ये अशा प्रकारची, परस्परविरोधी प्रवाहांची ऊठबस असतेच, किंबहुना ते सार्वजनिक व्यवहारांचे खास वैशिष्ट्य आहे.

खरे तर राष्ट्रीय स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीचे स्वातंत्र्य यापेक्षा व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि समूहांचे स्वातंत्र्य यांचे संबंध जास्त संघर्षपूर्ण आणि पेचात टाकणारे असतात. समूहांचे स्वातंत्र्य म्हणजे समूहाच्या धुरिणांचे समूहातील व्यक्तींवर वर्चस्व गाजवण्याचे स्वातंत्र्य असते का असा प्रश्न अनेक वेळा विचारला जातो.

उदाहरणार्थ, एखाद्या धार्मिक समूहाला काही अधिकार आहेत असे मान्य केले तरी खरे तर ते अधिकार त्या धर्माच्या व्यक्तींना आहेत असा अर्थ व्हायला पाहिजे; त्या ऐवजी जर त्या धर्मातील प्रभुत्वशाली धर्ममार्तंडांना ते अधिकार मिळाले आणि त्यांनी आपल्याच धर्मातील व्यक्तींवर अधिकार गाजवून त्यांचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले तर या दोन स्वातंत्र्यांमध्ये संघर्ष उभा राहाणे अपरिहार्य बनते. कितीतरी वेळा, त्या-त्या धर्मपंथातील भाविकांना गुलाम करणारे तुरुंग असे या समूहांच्या अधिकाराचे स्वरूप बनते.

मर्यादांची चौकट

यातूनच येणारा प्रश्न म्हणजे प्रत्येक स्वातंत्र्याची व्याप्ती काय असावी हा होय. एकदा राष्ट्राचे स्वातंत्र्य प्राप्त झाले की कोणतेही राष्ट्र सहसा त्याच्यामधील प्रदेशांचा वेगळे होण्याचा अधिकार मान्य करीत नाहीत ही राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची काहीशी विसंगत बाजू आहे. प्रत्यक्षात मात्र अनेक राष्ट्रांमधील अंतर्गत प्रदेश वेळोवेळी स्वतःच्या ‘राष्ट्रीय’ स्वातंत्र्यासाठी झगडताना दिसतात.

श्रीलंकेत तिथल्या तमिळांनी तसा प्रयत्न केला आणि त्यातून यादवी युद्ध-सदृश परिस्थिती तिथे उद्भवली हा इतिहास ताजा आहे. अगदी अलीकडे स्पेनच्या कॅटॅलोनीया प्रांताने स्वतंत्र होण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. युगोस्लावियाचे वेगवेगळे भाग ‘स्वतंत्र’ झाले ते मोठ्या हिंसेनंतर. उलट, चेकोस्लोव्हकियामधून स्लोवाकिया आणि चेक प्रजासत्ताक वेगळे झाले ते मात्र बर्‍यापैकी सामंजस्याने. तेव्हा, एक राष्ट्र मानल्या गेलेल्या देशातून काही भाग स्वतःला ‘स्वतंत्र’ करू पाहतात तेव्हा राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचा मुद्दा गुंतगुंतीचा बनतो.

म्हणजे आपले ते ‘राष्ट्रीय स्वातंत्र्य’ आणि दुसर्‍यांचा तो ‘देशद्रोह’ असा तणावपूर्ण पेच यातून उद्भवतो.

राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याशी निगडित असा आणखी एक प्रश्न असतो. राष्ट्र जेव्हा राज्याच्या रूपाने व्यक्त होते तेव्हा मूलभूत अशा मानवाधिकारांची मर्यादा आपोआप त्या राष्ट्राला स्वीकारावी लागते. ज्यांना नागरी स्वातंत्र्ये असे म्हटले जाते ती सहसा अमर्याद नसतातच, पण कायद्याने त्यांचे नियमन किती करावे हा पराकोटीच्या वादाचा मुद्दा नेहमीच आणि सर्वत्रच राहिलेला आहे. याचे कारण राज्यसंस्था ही नियमन करणारी संस्था असल्यामुळे तिचा कल जास्त करून व्यक्तीचे स्वातंत्र्य मर्यादित करण्याकडे असतो तर राज्यसंस्थेने नागरिकांचे अधिकार मान्य करून वाटचाल केली पाहिजे असा आग्रह लोकशाहीचे पुरस्कर्ते धरतात. अर्थात त्यांनाही अमर्याद व्यक्तिस्वातंत्र्य अभिप्रेत नसते आणि तसे ते कुठेही प्रत्यक्षात अस्तित्वात देखील नसते.

पण ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या’ निमित्ताने किंवा ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या’ भावनिक मुद्द्यावर जगभर व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर येणारी बंधने हा नेहमीच लोकशाहीच्या समर्थकांच्या चिंतेचा विषय राहिला आहे. अशी बंधने आपल्याच सरकारकडून आणली जातात आणि ती औपचारिकपणे लोकशाही मार्गाने आणली जातात हा व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या पुढचा सगळ्यात मोठा पेच आहे.

व्यवहारातील स्वातंत्र्य

पण स्वातंत्र्यापुढचा तितकाच गुंतागुंतीचा पेच म्हणजे त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा पेच असतो. हा मुद्दा व्यक्तिस्वातंत्र्याशी थेट संबंधित असला तरी राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची सुद्धा या पेचातून सुटका होत नाही.

एकविसाव्या शतकात थेट किंवा उघडपणे वसाहतवाद तर फारसा प्रचलित नाही; पण देशा-देशांमध्ये मोठी असमानता आहे. त्यामुळे एखाद्या देशाचे परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरण असो की बाजारपेठेविषयीचे आणि आयात-निर्यातीचे धोरण असो त्यावर थेटपणे प्रभाव पाडणे किंवा त्यात हस्तक्षेप करणे हे बड्या राष्ट्रांना सहज शक्य होते.

आपल्याच देशातील विरोधकांना ‘राष्ट्रविरोधी’ ठरवून टाकणार्‍या सरकारांना अशा अवाजवी आणि गैर पद्धतीच्या परकीय हस्तक्षेपाला मात्र विरोध करता येतोच असे नाही; आणि मग त्यामुळे जगातले अनेक देश आपल्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्याशी तडजोड करतो असा गेल्या अनेक दशकांचा अनुभव आहे. हा हस्तक्षेप दुसर्‍या देशांचाच असतो असे नाही तर देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संघटना आणि राष्ट्रातीत उद्योग यांचाही असतो.

व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याबद्दलचा पेच आणखी गुंतागुंतीचा आहे. एकीकडे त्याच्या मर्यादांचा प्रश्न तर असतोच, पण त्याही पुढे त्याची अंमलबाजवणी कोण आणि कशी करणार हा ही असतो. आंतरराष्ट्रीय मानव-अधिकार संघटना या प्रश्नात लक्ष घालू लागल्या तर कोणत्याच देशाला ते आवडत नाही. पण जर एखाद्या देशातील सरकार नागरिकांना अधिकार देत नसेल किंवा कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करताना पुरेसे संरक्षण देत नसेल तर काय करायचे? अशा प्रसंगी स्वातंत्र्य नुसते कल्पनेत किंवा कागदावर राहते.

व्यक स्वातंत्र्याच्या अंमलबजावणीत आणखी एक सनातन पेच येत राहातो. तो म्हणजे स्वातंत्र्य दिलेले आहे, पण समाजात ते स्वातंत्र्य वापरण्याला मान्यता नाही. उदाहरणार्थ, स्त्रियांना अनेक अधिकार दिलेले तर असतात पण व्यवहारात पुरुषसत्ताक समाज ते त्यांना वापरू देत नाही, असा अनुभव आपल्याला वारंवार येतो. किंवा अंतरजातीय विवाहाचा मुद्दा घेता येईल. परस्पर संमतीने विवाह करणे हा झाला स्त्री-पुरुषांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा. पण जातीच्या तथाकथित सन्मानाच्या गैरलागू आग्रहापोटी अशा विवाहांना किती कडवा विरोध होतो हे आपण पाहतोच.

तीच गत सिनेमे किंवा पुस्तके यांची. स्वातंत्र्य तर आहे पण ते वापरण्याची मुभा समाज देत नाही अशी वेळ आली तर समाजाच्या जुलूमजबरदस्तीचा अनुभव हा व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यात एक मोठा अडथळा असतो. अशा जबरदस्तीला आळा घालण्यात सरकारे कच खातात आणि सामाजिक झुंडशाहीपुढे नामतात. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा पुढे करून सिनेमे किंवा कलाप्रदर्शने यांच्यावर बंदी घालणारी सरकारे आपण पाहिली आहेतच.

म्हणजे समाज स्वातंत्र्य वापरू देत नाही आणि सरकार समाजाच्या दादागिरीपुढे मान झुकवते अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्याचा प्रत्यक्ष वापर दूर राहतो. त्यामुळे व्यक्तीस्वातंत्र्य असण्याचा मुख्य अर्थ म्हणजे समाजात त्याला मान्यता असणे. एखाद्याचे विचार कितीही वेगळे असले, वागणे कितीही विक्षिप्त किंवा अप्रचलित असले तरी; आपल्याला थेट इजा पोचत नसेल तर भावना दुखावण्याच्या नावाखाली अशा वेगळेपणाला न अडवण्याची स्वातंत्र्यवादी संस्कृती समाजाने किती स्वीकारली आहे यावर त्या समाजातील स्वातंत्र्य खर्‍या अर्थाने अवलंबून असते.