भारतीय राज्यघटनेची शंभर आणि दुसरी दुरुस्ती, ज्याला अधिकृतपणे संविधान (एक शंभर आणि दुसरी दुरुस्ती) कायदा, 2018 म्हणून ओळखले जाते, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला.