15 ऑगस्ट 2021 रोजी संविधान (एकशे पाचवी दुरुस्ती) कायदा, 2021 लागू झाला. 105 वी घटनादुरुस्ती कायदा राज्य सरकारे आणि संघ राज्यक्षेत्रांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBCs) ओळखण्याचा अधिकार पुनःस्थापन करतो. 105 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने संविधानाच्या अनुच्छेद 338B, 342A आणि 366 मध्ये सुधारणा केली.