15 ऑगस्ट 2021 रोजी संविधान (एकशे पाचवी दुरुस्ती) कायदा, 2021 लागू झाला. 105 वी घटनादुरुस्ती कायदा राज्य सरकारे आणि संघ राज्यक्षेत्रांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBCs) ओळखण्याचा अधिकार पुनःस्थापन करतो.