उदारीकरणाच्या मार्गावर पुढे चालतांना सरकारनं हवाई वाहतूक क्षेत्रात 49 टक्के परदेशी गुंतवणूक आणि 100 टक्के एनआरआय गुंतवणूकीला परवानगी दिली.