दर कमी केले - जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आयात आणि निर्यातीमधील सीमाशुल्कात कपात. परकीय व्यापार धोरण दीर्घकालीन होते - उदारमतवादी आणि मुक्त धोरण लागू केले गेले. भारतीय चलन अंशतः परिवर्तनीय करण्यात आले. परकीय गुंतवणुकीची इक्विटी मर्यादा वाढवण्यात आली.