भारतातील उदारीकरणाचा पहिला टप्पा 1991 मध्ये पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या राजवटीत सुरू झाला. अर्थव्यवस्थेला अधिक बाजारपेठ आणि सेवा-केंद्रित बनवण्याच्या आणि खाजगी आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या भूमिकेचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने त्यांनी ते सादर केले.