सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन, भत्ते, बोनस आणि इतर फायदे/सुविधांचा समावेश होतो. स्वातंत्र्यानंतर, भारत सरकारच्या सर्व नागरी आणि लष्करी विभागांसाठी सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी त्यांची देय संरचना वाढवण्यासाठी 7 वा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.