याच 74 व्या घटना दुरुस्तीने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला . 1 जून 1993 पासून 74 व्या घटनादुरुस्तीची अंमलबजावणी सुरू झाली . सर्व राज्यांना या कायद्यानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना करण्यासाठी 1 वर्षाची मुदत देण्यात आली .