86 व्या घटना दुरुस्ती अधिनियम, 2002 ने प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनविला. हे कलम 21 A मध्ये जोडण्यात आले यानुसार राज्य ठरवेल अशा 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना राज्य मोफत व सक्तीचे शिक्षण प्रदान करेल.