नोटरींच्या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी नोटरी कायदा, 1952 संसदेत लागू करण्यात आला. नोटरी कायदा, 1952 च्या तरतुदी आणि नियमांनुसार, केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना विहित पात्रता असलेल्या व्यक्तींची नोटरी म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे.