CGST, SGST आणि IGST म्हणजे काय?

भारत हे एक संघराज्य लोकशाही आहे, याचा अर्थ असा आहे की त्याच्या घटनेत राज्ये आणि केंद्र यांच्यात सत्ता, जबाबदारी आणि महसूल संकलनाबद्दल स्पष्टपणे सीमांकन आहे.

उदाहरणार्थ, कायदा व सुव्यवस्था ही राज्याच्या अखत्यारीत येते, तर देशाचा बचाव ही केंद्राची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर जीएसटीमध्येही अशा स्पष्ट तरतुदी आहेत, जेणेकरून या केंद्र व राज्याबाबत कोणतेही वाद होणार नाहीत आणि दोघेही त्यांच्या पद्धतीने महसूल गोळा करू शकतील.

CGST (सेंट्रल-जीएसटी)- यामध्ये केंद्राच्या कर संकलनाचा समावेश होतो.

SGST (स्टेट जीएसटी)- यामध्ये कर आकारण्याची जबाबदारी राज्याची असते. यामध्ये केंद्र हस्तक्षेप करत नाही.

IGST (इंटिग्रेटेड जीएसटी)- यामध्ये कर संकलन भारतीय संघराज्याच्या अखत्यारीत येते. ते केंद्रीय सरकार गोळा करते, परंतु नंतर ते राज्यांमध्ये हस्तांतरित केले जाते.

भारताची सध्याची कर रचना फारच जटिल आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार वस्तूंच्या विक्रीवर कर लादण्याचा अधिकार आणि वस्तूंच्या उत्पादन व सेवांवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. यामुळे, देशात विविध प्रकारचे कर लागू आहेत, ज्यामुळे देशातील सध्याची कर प्रणाली अत्यंत जटिल बनली आहे. कंपन्या आणि छोट्या व्यवसायांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर कायद्याचे पालन करणे अवघड जात आहे. म्हणून GST त्यावरील उपाय आहे, असे सांगितले जाते.