दोन संस्थांमधील विलीनीकरणाला भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Irdai) आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यासह नियामकांकडून तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे.