RBI कायद्यानुसार, चलनविषयक धोरण समितीला (MPC) एका वर्षात चार बैठका घेणे बंधनकारक आहे. तसेच, आरबीआयला आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी या बैठकीबाबत एक कॅलेंडर जारी करावे लागते.