"भारताला यूकेची मदत आता भारतातील सर्वात गरीब राज्यांना आरोग्य आणि शिक्षण यासारख्या मूलभूत सेवांच्या तरतूदीऐवजी हवामान, पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक विकासावर केंद्रित आहे."